२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौँमा २४ घण्टामा १८१ सवारी चालक कारबाहीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्‍योः एमाले सांसद राई कञ्चनपुरमा मल अभाव किन भन्ने प्रश्न यथावत सरकारको चौथो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक : चार महिनामा मन्त्रिपरिषद्का ३८४ निर्णय पूर्व एसएसपी दिपक रञ्जित राप्रपाको काठमाण्डौं महानगर अध्यक्षमा निर्वाचित दुबईको चर्चित ब्राण्ड ‘जमजम पफ्र्युम्स’ नेपालमा, ‘जमजम ब्रदर्स’ आइपुगे काठमाडौं जनकपुरधाममा साहु–महाजनको प्रदर्शनः भदौमा सिंहदरबार घेर्ने मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व जोगाउन हात्ती ‘सेन्चुरी’ कार्यक्रमः मन्त्री चौधरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई अध्यक्ष राईको ध्यानाकर्षण खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित माग धान्नसक्ने परिमाणमा आयात तथा वितरण भइरहेको सरकारको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नर्सको सेवा सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई थप एक महिना समय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ ।”

नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकि प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिनुभयो ।

“मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भएपनि नर्सका सेवा सुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।”

सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।