काठमाडौँ । मलेसियाली सरकारले नेपालसहितका पाँच राष्ट्रकालाई लागू गर्न खोजेको नयाँ नीति नेपालको संविधान विपरित रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अथ्र्याएका छन् ।
हालै मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेपछि उनीहरुले संविधान विपरितको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
मलेसियाली सरकारको नयाँ नीतिपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा छलफल भएको र संविधान विपरितका यस्ता कार्यलाई आफूहरुले अस्वीकार्य गर्ने नीति लिएको संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले १५ राष्ट्रबाट मलेसियाले कामदार लिँदै आएकोमा ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लागू गराउन खोज्नु रहस्यमय भएको समेत बताउनु भयो । विचौलियाको चलखेलमा व्यवसायीहरुलाई आतंकित पार्नेगरी मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियम खारेज गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र तथा वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधा सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । अध्यक्ष गुरुङले समान व्यवसाय गर्न पाउने हकहित नेपालको संविधानले सुनिश्चिता गरेको बताउँदै नेपालको संविधान विपरितका कार्यहरु आफूहरुले नमान्ने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसारमलेसियाली सरकारको नीतिले नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समान तवरले व्यवसाय गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।
मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियमबारे न्युज एजेन्सी नेपालले अध्यक्ष गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो मलेसिया सरकारको जुन निर्णय आयो यसले वैदेशिक रोजगारमा कस्तो खालको प्रभाव पार्दैछ, यसलाई कसरी लिनुभाएको छ ?
जवाफः कुनैपनि देशले आफ्नो देशको संविधान ऐन कानूनअन्तर्गत जानुपर्छ । मलेसियन सरकारल १० वटा क्राइटएरिया तोकेको छ । जुन प्रावधानहरु राखेको छ, त्यो प्रावधान पुगेकोलाई हाम्रो देशमा पठाउने वातावरण बनाउनु भन्ने खालको जुन चिठी देखिए छ, त्यो सरासर नेपालको संविधान विपरित र व्यवसायको हित विपरित छ । कामदारको हित विपरित पनि देखिन्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा जाने श्रमिकलाई मोनोपोली गर्दा आर्थिक भार पर्छ । जसले गर्दा यो जहाँ सम्म लाग्छ, मलेसियन सरकारले जे सुकै भने पनि मलेसियाले तोकेको १० बुँदा नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने सम्भावनै छैन र लागू गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
खासमा त्यो १० बुँदा असहमति के हो ?
जवाफः हामीलाई त वास्तवमा नेपाल सरकारले हो । नेपाल सरकारको सबै कानूनी प्रावधान पूरा गरेर, कागजपत्र पेश गरेर नै हामीले इजाजत पत्र पाएको हो । त्यसैले मलेसियनको हामीले कानून मान्नुपर्छ भन्ने छैन् । हामीलाई अहिले मलेसियन सरकारले पठाएको चिठीसँगै असहमति हो । किनभने हामीले इजाजतपत्र नेपाल सरकारबाट लिएको २५ वर्ष भयो । अब २६ वर्षपछि मलेसिया सरकारले यो गर भनेर भन्दा हामीले मान्नुपर्ने ? मलेसिया सरकारको नियम मान्दा भोलीको दिनमा हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारोमा नेपाल सरकारले त्यसको जिम्मा लिन्छ त ? मलेशियाले पालना गर्नु भनेको नियममध्ये एउटा– १० हजार स्क्वायर फिटमा कार्यालय संचालन गर्नु भएको छ । त्यो भनेको चाहीँ रंगशाला जत्रो हुन्छ, त्यत्रो सम्भावना छ त यहाँ । त्यसले गर्दा ति कुराहरु चाहिँ यो अनवश्यक जस्तो लाग्छ र यो नेपालको संविधान विपरित पनि हो । यो प्रजातिन्त्रक मुलुक भएको हुनाले यसमा सबैले समान अधिकार हुन्छ र समान व्यवसाय गर्न पाउने हकतिरको सुनिश्चिता भएको हुनाले मलेसियाली सरकारको नियम नेपालमा लागु गर्न सम्भावनै छैन र जुन पत्र बाहिर आएको छ, हामीलाई त्यसको आशयमै असहमती हो ।
नेपालसहित बंगलादेश पाकिस्तान लगायतका देशहरुलाई समेत त्यो पत्र पुगेको देखियो, अब त्यो यदि लागू भयो भने कस्तोसम्म असर पार्ला ?
वास्तवमा एशिया राष्ट्रहरुमा १४ राष्ट्रलाई मलेसियामा श्रम रिसोर्स कन्ट्रीका रुपमा घोषणा गरेको छ । १४ राष्ट्र मध्ये मलेशीयाले पाँच राष्ट्रलाई पत्र पठाएको छ । किन पाच राष्ट्रलाई मात्रै तार्गेट गरियो भन्ने रहस्यमय छ । अहिले हामीले पाच राष्ट्र बिचको एसोसिएसनको लिडर भनेर पनि बनाएका छौं । पाँच ओटै देशले स्वीकारेको स्थीति छैन । म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमामा निर्वाचित भएर आएदखि पाँचओटै राष्ट्रका व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धमा छु । बंगलादेशहरु सहितका राष्ट्रहरु सिन्डिकेटको बारेमा बोल्नुपर्छ भने एक भएर जान तयार छन् । मलेसियाले १४ राष्ट्रमध्ये ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लगाउन खोज्नु सान्दर्भिक पनि छैन । दोस्रो कुरा मलेसियासँग हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो सम्बन्ध अहिले आएर भएको होइन १९६० सालदेखि जुन दुई देशको सम्बन्ध शुरुवात भएको छ । सन् २००१ सालमा मलेसियाले मानव स्रोतको रुपमा नेपाललाई घोषित गरेको हो । आज २४ वर्ष भएको छ । मलेसियन सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्दै यस्ता खालका अनावश्यक गतिविधि गर्ने जुन जति पनि राज्यलाई प्रलोभन पार्ने खालको जुन षड्यन्त्रकारी जुन विचौलीयाहरु छ तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विचौलियालाई कारबाही ग¥यो भने मलेस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलेसिया सरकारले राम्रो ग¥यो भन्ने सन्देश पनि जान्छ । तर नयाँ नियम जुन जसरी आइरहेको छ, यसले व्यवसायलाई असर पर्छ । नेपालको संविधान अनुरुप नएकाले कुनैपनि हालतमा किमार्थ वैदेशिक रोजगार संघले यो स्वीकार्दैन् । तथ्य हेर्दा २०७४ सालमा पनि मलेसिया स्थगित भएको थियो र अहिले पनि मलेशियाले सुरक्षा, कृषि र सर्भिस तीन वटा क्षेत्र खोलेको छ । गत वर्षको चाहिँ तथ्यांक हेर्दा जम्मा ९ हजार मात्रै गएको देखिन्छ ।
यदि कुनै व्यवसायीको एउटा गासबास र कुनै कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय त्यो खालको प्रश्ताव वैदेशिक रोजगार संघलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसले गर्दा जहाँ सम्म लाग्छ नेपाल सरकारले साच्चिकै मलेसियाली सरकारको निर्णय नेपालको संविधान विपरित छ भनेर पत्रको जवाफ पठाउनुपर्छ । सरकारले यर्सै गर्छ भन्नेमा हामीलाई पनि विश्वास छ र व्यवसायी र कामदारको हितमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
