२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
एमाले नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन अन्तरिम सरकार मन्त्रीका लागि भ्रष्टहरु खोज्दै हिँड्न थाल्योः रामहरी खतिवडा १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य छः बालेन्द्र साह एमाले महाधिवेशनः ओली र पोखरेल प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धामा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य धारमा ल्याउनुपर्छः कृषिमन्त्री परियार दर्जन बढी बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाए विद्यमान समस्यालाई निकास दिन आगामी निर्वाचन नै उच्चतम विधिः राष्ट्रपति ओली टीमः पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म को–को उम्मेदवार छन् ? (सूचीसहित) निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ : गृहमन्त्री अर्याल एमाले महाधिवेशनः ओली पक्षका पदाधिकारी टुंगिन सकस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव



अ+ अ-

न्यूजपोलार ए.आई.

असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना

जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठन

उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन

संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण

 

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलाइन्स) को टोलीसँग सोमबार भएको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताब गर्नुभएको हो ।

भेटमा सहभागी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संकट टार्नेगरी सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

रिजालका अनुसार वर्तमान संकटको समाधानका लागि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो छ मार्गचित्र-

१) असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना

२) प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था

३) जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुन: प्रधानमन्त्रीको दावी नगरिने स्पष्ट

४) जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठन

५) उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन । त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव

६) संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण