१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव



अ+ अ-

न्यूजपोलार ए.आई.

असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना

जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठन

उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन

संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण

 

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलाइन्स) को टोलीसँग सोमबार भएको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताब गर्नुभएको हो ।

भेटमा सहभागी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संकट टार्नेगरी सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

रिजालका अनुसार वर्तमान संकटको समाधानका लागि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो छ मार्गचित्र-

१) असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना

२) प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था

३) जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुन: प्रधानमन्त्रीको दावी नगरिने स्पष्ट

४) जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार गठन

५) उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन । त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव

६) संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण