काठमाडाैंः
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौँको सङ्ख्यामा आइपुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहँदा उत्पन्न जटिलताको तत्काल समाधान निकाल्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूकाे प्रवेश, परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न या अन्य वैकल्पिक प्रकृयाले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।
भारत सरकारले लकडाउन गरेसँगै ठूलाे संख्यामा नेपालीहरू अहिले घर फर्कने भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् । धार्चुलामा केही व्यक्ति ज्यान नै जाेखिममा राखेर महाकाली नदीमा पाैडिएर नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
उक्त मानवीय संकटप्रति नेपाल सरकारले उचित चिन्ता र चासाे नदेखाएकाे भन्दै अालाेचना भएपछि नेपाली काँग्रेसले उक्त समस्या तत्काल सम्बाेधन गर्न अाग्रह गरेकाे हाे ।
सभापति देउवाले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा हालसम्मको आफ्नो कार्यप्रगति र कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गरेर सरकारलाई प्रभावकारीरूपमा गति बढाउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
उनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका रणनीतिलाई सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै पुरानो र अनुभवी दलको नाताले आजको चुनौती सामना गर्न सरकारलाई हरतरहले सघाउन काँग्रेस तत्पर रहेको र सघाइरहेको स्मरण गराएका छन् । “यो हामी सबैको साझा सङ्घर्ष हो, अतः सरकारमा सँगै नरहेर पनि यस्तो अभियानमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनामा हामी दृढ ढङ्गले प्रतिबद्ध छौँ”, सभापति देउवाले भनेका छन् ।
तत्काल सबै स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री पु¥याउन आग्रह
लकडाउनलाई अझ इमानदारीसाथ पालना गर्न र गराउन पार्टीका नेता कार्यकर्ता एवं समस्त नेपालीमा पुनः अपिल गर्दै सभापति देउवाले सरकार र समुदायको ऐक्यबद्ध अभियानलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन् । आयात गरेपश्चात् पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिइ) लगायत अत्यावश्यक सामग्री अझै कयौँ ठाउँमा नपुगेको विवरण प्राप्त भएको बताउँदै उनले तत्काल सबै स्थानमा सामग्री पु¥याउन अपिल गरेका छन् ।
सभापति देउवाले स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मानवीय भावना र समर्पणले यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने बताउँदै नेपालभरिका स्वास्थ्यकर्मीप्रति सबै नेपालीको गहिरो भावनात्मक स्नेहको साथ रहेकोे स्मरण गरेका छन् ।
“आर्थिक राहतको व्यवस्थित प्याकेज घोषणा गर्न हामीले अपिल गरी आएका थियौँ । आएको प्याकेज एक हदसम्म सकारात्मक भए पनि यो पर्याप्त छैन । ब्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि थपेर मात्र पुग्दैन सबै खाले व्यवसायीको ऋणको ब्याज घटाएर राज्यले प्रतिकूलतामा राहत अनुभूति गराउनुपर्दछ । अझ रु २० लाखसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका साना व्यवसायीका हकमा तीन महिनासम्मको ब्याज मिनाहा नै गर्न म फेरि पनि सरकारलाई अपिल गर्दछु”, अपिलमा उल्लेख छ ।
बृहत् राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव
रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो वर्ष अनुत्पादक ढङ्गले अर्बौं रुपैयाँ ब्यय भएको बताउँदै सभापति देउवाले लकडाउनको यो समयमा कष्ट भोगिरहेका बेरोजगार एवं अध्ययनका लागि शहरी क्षेत्रमा डेरा बसेका विद्यार्थीलाई फरक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व रहेकोे पुनः स्मरण गराएका छन् । लकडाउनले व्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले विज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै आघात पु¥याएको र त्यसको परिणाममा सञ्चारमाध्यमले पनि त्यसको असर ब्यहोर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
राज्यको चौथो अङ्ग तथा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजनाको निर्माण गर्न सभापति देउवाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथाशीघ्र पु¥याउने दु्रतगतिको विधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्न तिनै तहको सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
विदेशका नेपालीको उद्धारमा कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक
नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक कयौँ देशले चार्टर विमानद्वारा उद्धार गरी स्वदेश लगिरहेको बताउँदै सभापति देउवाले विभिन्न देशबाट आफ्नो देश फर्कन चाहनेको हकमा तथा अध्ययन, श्रम र तीर्थयात्रा क्रममा भारतको विभिन्न राज्यमा अड्किएका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले जरुरी कूटनीतिक पहल गर्न अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उद्धारपूर्वको अवस्थामा आवश्यक गाँसबासको ब्यवस्थापनका लागि दूतावासमार्फत स्थानीय रूपमा पहल गर्न पनि काँग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सभापति देउवाले भनेका छन्, “भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौँको सङ्ख्यामा आइपुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहँदा उत्पन्न जटिलताको व्यावहारिक हल खोज्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । कडाइका साथ प्रवेश, परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न या अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाले तत्काल समस्या समाधान गर्न म ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले रोजगारदाता कम्पनीलाई आफ्ना श्रमिक कटौती गर्न या बेतलबी बिदामा राख्न पाइने गरी हालै प्रक्रिया शुरु गरेको विषयमा काँग्रेसले यसले नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने असर र उत्पन्न गर्ने जटिलताप्रति नेपाल सरकारको सजगताका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
