काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीसंग प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । जेनजीको माग सम्बोधनदेखी कुटनीतिक आचारसंहितामा सरकारबाट भएको उल्लंघन सहित दर्जनौं प्रश्न गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसंग जवाफ माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा बुधबार आम पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको मिडियासंग साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको गलत कार्यशैलीबिरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका उनले बिभिन्न प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफ माग गरे । वर्तमान सरकारबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र नै खतरामा परेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले मुलुकलाई विदेशीको अखडा बनाउन खोजेको गम्भिर आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीदेखी मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पती विवरण सार्वजनिक कहिले सार्वजनिक गर्ने ?, १२ महिनाको एक बर्ष भएपनि दशैंभत्ता सहित १३ महिनाको तलब किन लिएको ?, कुटनीतिक आचारसंहिता पालना सरकारले किन नगरेको ?, प्रहरीको लुटिएको हतियार फिर्ता कहिले हुने ?, फरार कदैबन्दी कहाँ छन ?, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती किन नगराएको ?, निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम किन नगरेको ?, भ्रष्टाचारी एवं जेनजीका हत्यारालाई कारवाही कहिले गर्ने ? लगायतका प्रश्नैप्रश्न गर्दै आजपा अध्यक्ष साहले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले बिदेशीको इसारामा काम गरेको गम्भिर आरोप लगाउँदै उनले सरकारमा जेनजी वा शहीद परिवारको तर्फबाट सहभागिता किन नगराएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसंग जवाफ माग गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका हत्यारालाई कारवाही गर्नबाट सरकार किन व्याक भएको भन्दै उनले सरकारसंग आक्रोश पोखेका छन् ।
‘मेरो विचारमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन थियो । ती दुईवटा गुटबाहेक जति पनि राजनीतिक दलहरु थिए, तिनीहरुको कुनै न कुनै ढंगलको समर्थन जेन–जी आन्दोलनप्रति थियो । आम जनविद्रोहमा सहभागिता थियो भनेर यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने ।
तर, जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा जानुको सट्टा जेन–जीको नाम भजाएर विदेशीको पोल्टामा लगेर थुपार्दिने काम भएको बताए । आजको सरकार र सबै आन्दोलनको जस अबजस राजदूतावासले तय गर्ने स्थिति बनाइएको उनको टिप्पणी छ । आम नेपाली जनताले बदलावको लागि लडेको भए पनि जेन–जी आन्दोलन कसैलाई कुर्सी दिनका लागिमात्रै नरहेको उनले बताए ।
नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेको अपवित्र राजनीतिलाई निधेष गरिदिएको पनि उनले बताए । सुशीला कार्की आम जनताको स्वामित्वमा नभएर तिरस्किृत नेताहरुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेको टिप्पणी उनले गरे । सरकार बनेपछिको गतिविधिहरु पनि अदृष्य र सन्दीग्ध रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले अहिले ‘म जेन–जीलाई चिन्दिनँ’ भनिराखेको उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘कसको सिफारिसमा मन्त्रीहरु नियुक्त गरिराख्नु भएको छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे । जेन–जी आन्दोलन र जनताको विद्रोहको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले त्यसलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा जान नचाहेको उनको आरोप छ ।
उनले संसद् पुनस्र्थापना नभई ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए । संसद पुनस्र्थापनाको बहस भइरहेका बेला आजपा ताजा जनादेश सहितको निर्वाचनको पक्षमा रहेको उनले बताए ।
एमालेलाई संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा टाउको नउठाउन उनले आग्रह गरे । संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा जनताले उही बेलामा खारेज गरिदिइसकेको बताउँदै आजपा अध्यक्ष साहले फेरि गिजोल्ने काम आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको कडा चेतावनी दिए ।
‘अब देश चुनावमा जानुपर्छ । सरकारले चुनावमा भयरहीत वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीलाई चुनाव चाहिएको छ । शान्तिपूर्ण निकास चाहिएको छ । यसको लागि नेपाली जनता अब चुप लाग्दैनन् । तपाईँहरुको तमासा अब हामी हेरेर बस्दैनौं,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘देशलाई लोकतान्त्रिक ट्रयाक दिनुस् । हामीले चाहेको जनताको जनविद्रोहको सम्बोधन होस् । अन्तरिम संविधानसहित नयाँ सरकार बनोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं । नेताहरुले यसलाई धुमिल बनाए, विदेशी शक्तिहरुले हाइज्याक गर्दिए ।’
उनले अहिलेको सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वर्तमान व्यवस्थालाई उनले दलतन्त्रको ओढारको संज्ञा दिए । उनले देश अब चुनावमा गइसकेको बताउँदै चुनाव भाँड्न दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको बताए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनैतिकताले अहिलेको दुर्दशा भएको उनको आरोप छ ।
वर्तमान सरकारले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतमा भएको तोडफोड र आगजनीको बारेमा कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए । वर्तमान सरकारले आज हुकुमी शासन चलाइरहेको बताउदै उनले कुनै दिन ‘पाँच दिनमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गछर््ु’ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले आज एक महिना भइसक्दा पनि भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीबारे कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए ।
यस्तै सरकारले अस्थायी एवं करार कर्मचारी हटाउने, भूमी आयोग खारेज गर्ने, जनताको बिजुलीको बिल सरकारले तिर्न नहुने लगायतका सरकारको निर्णयको उनले आलोचना गरेका छन् ।
