१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई मन्त्री सिता बादीको निर्देशन शिक्षामन्त्रीद्वारा मानसिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन, थप ४ पालिकामा पुग्यो नापी–मालपोत सेवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने काठमाडौं महानगरसँग ऊर्जा मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्ताव, सौर्य ऊर्जा र ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजनामा जोड देवानगञ्ज घटनाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको चिन्ता, संयम र संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह वीरगञ्जका मुख्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा, भेला–जुलुस र प्रदर्शनमा रोक सुनसरी जाँदै गृहमन्त्री गुरुङ, झडपमा ज्यान गुमाएका मेहता परिवारसँग भेट्ने मधेस प्रदेशको वर्तमान परिस्थितिबारे कोशी र मधेसका सांसदसँग रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको छलफल आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न राष्ट्रपति पौडेलको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न व्यवसायीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँले मुलुकको विषम परिस्थितीलाई हेरेर कर्जा सुविधा दुई महिना थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगी तथा व्यवसायी जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको भन्दै कर्जा सुविधा थप गर्न माग गर्नुभएको हो ।

हाल मुलुकमा विद्यमान अस्थिर परिस्थितिका कारण बजारमा नगद प्रवाहमा आएको कमी, बक्यौता सङ्कलनमा गिरावट र लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको मनोबलमा आएको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी तथा व्यवसायी हतोत्साहित भएकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“यस वर्ष चाडपर्व छिटो पर्न जानु, असोज मसान्तभित्र दुई महिनाको तलब, दसैँ खर्च, बैंक ब्याज र साँवा, चालु पूँजी कर्जाको किस्ता, कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,“गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका नियमित ग्राहकको हकमा मात्र लागू हुने गरी, चालु आवको असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकमलाई एक पटकका लागि दुई महिनाभित्र (मङ्सिर मसान्तसम्म) भुक्तानी गर्न पाउने वा सो बराबर थप कर्जा सुविधा दिई हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।”

माग सम्बोधन भए हाल उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्पूर्ण ऋणी वर्गलाई तत्काल राहत मिल्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सङ्घको बुझाइ छ । रासस




भर्खरै