२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भन्नुभयो – ‘नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकमा उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन टेलिकमको आगामी आयोजना, कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा ३० दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौँ । फेरी हामीले त्यसलाई पुर्ननिर्देशन गरेका छौँ ।’

समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पु¥याउने हो रु सो को कार्ययोजना पनि सात दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुनेगरी नभई संस्थाको हितमा हुनेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन ध्यान पु¥याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।