• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता ★   संविधानलाई अझै समृद्ध बनाउन जरुरीः अध्यक्ष राई

नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन (भिडियो सहित)



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भन्नुभयो – ‘नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकमा उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन टेलिकमको आगामी आयोजना, कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा ३० दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौँ । फेरी हामीले त्यसलाई पुर्ननिर्देशन गरेका छौँ ।’

समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पु¥याउने हो रु सो को कार्ययोजना पनि सात दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुनेगरी नभई संस्थाको हितमा हुनेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन ध्यान पु¥याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।