१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान राष्ट्रियसभाः शोक प्रस्ताव पारित २३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने सोचमा छौँः गृहसचिव श्रेष्ठ मधेस प्रदेशमा विनियोजन विधेययक माथिको छलफल असार १७ देखि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भन्नुभयो – ‘नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकमा उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन टेलिकमको आगामी आयोजना, कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा ३० दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौँ । फेरी हामीले त्यसलाई पुर्ननिर्देशन गरेका छौँ ।’

समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पु¥याउने हो रु सो को कार्ययोजना पनि सात दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुनेगरी नभई संस्थाको हितमा हुनेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन ध्यान पु¥याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।