१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
पूर्वराजा शाहद्वारा सुनसरी घटनाप्रति दुःख व्यक्त, नेपालीलाई मिलेर बस्न आग्रह सामुदायिक तनाव र हिंसाप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चिन्ता, संयमता अपनाउन आग्रह प्रतिनिधि सभा बैठक साउन १९ गतेसम्म स्थगित सुनसरीको घटनाको प्रभाव सिरहामा, दुई समूहबीच झडपपछि ११ भन्दा बढी मोटरसाइकलमा आगजनी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र ऐन कार्यान्वयन गर्न सांसद तोषिमा कार्कीको माग धनुषाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश महोत्तरीमा वन कर्मचारीमाथी भएको आक्रमणको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन यो वर्ष दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना माईतीघरमा लघुवित्तपीडितको सामुहिक आमरण अनशन तेस्रो दिन पनि जारी प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन सिंगो देशवासीले सरकार खोजिरहेको छः आर्यन राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इलामलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाका लागि इलामलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यही असोज १८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीमा परी पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । सोही घटनामा परी एक जना बेपत्ता र २६  घाइते भएका थिए । बाढी र पहिरोबाट इलामको सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

 बैठकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न रु २० अर्ब बराबरको ऊर्जा वण्ड चरणबद्ध रुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइको छ ।

त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।