काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा खटिने स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गरेको छ ।सरकारले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम समूह (सीपीजी) गठन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको हो । सीपीजीको संयोजक वडाध्यक्ष, सदस्यहरूमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक, रेडक्रस, स्वयंसेवक, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिबाट दुई वा तीन र प्रहरी एक जना गरी पाँच वा छ जना रहनेछन् ।
यसरी खटिएका स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहबाट दैनिक प्रोत्साहन सुविधा एक हजार र खाजा नास्तास्वरूप पाँच सय रुपियाँ प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक स्वयंसेवक परिचालन मार्गदर्शन २०७६ मा उल्लेख छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ११ ले जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र गराउन एवं खोज तथा उद्धार र राहत वितरण कार्यका लागि तत्काल स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थामा आधारमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक स्वयंसेवक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, रेडक्रस र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको सहभागितामा कोरोना रोकथाम गर्न सीपीजी गठनको तयारी गरिएको जानकारी गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले दिए। सो स्वयंसेवक समूहले कोरोना सङ्क्रमितको समयमै पहिचान गरी त्यससम्बन्धी सचेतना, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहजीकरण गर्ने तथा शव व्यवस्थापन कार्यमा मुख्य भूमिका हुनेछ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक स्वयंसेवक सदस्यहरू टोल तथा वडाकै स्थानीय हुनुपर्नेछ ।
समुदायमा स्वयंसेवक परिचालनसम्बधी मार्गदर्शनमा समूहको सदस्य स्वास्थ्यकर्मी पनि सोही वडामा कार्यरत रहेकामध्ये एक, महिला स्वयंसेविका, जिल्लाबाट खटाइएको प्रहरी कर्मचारी, सम्भव भएसम्म सदस्यहरूमा पूर्वसुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी सेवामा काम गरिसकेका, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, टोलमा क्रियाशील युवा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिहरू नियुक्त हुन सक्नेछन् । यस्तो समूह गठन र परिचालन वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समितिबाट हुनेछ भने सञ्चालनको पूर्ण दायित्व वडाध्यक्ष तथा संयोजकलाई हुनेछ । समूह सदस्यहरूका लागि आवश्यक मास्क र सेनिटाइजर स्थानीय तहले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिक
