१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
२३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने सोचमा छौँः गृहसचिव श्रेष्ठ मधेस प्रदेशमा विनियोजन विधेययक माथिको छलफल असार १७ देखि गुटबन्दी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न मनिष झाको माग यातनापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेक्यूरिटी मजदुर संघको आन्दोलन



अ+ अ-

काठमाडौं । जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुको सेवा, सुविधा घटाएको भन्दै सेक्यूरिटी मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।  

बालुवाटारस्थित जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरुले पाइरहेको सेवा, सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । संघले मंगलबार जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा।लि।को कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान वापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरि आर्थिक हिनामिना समेत गरेको संघको आरोप छ । जि फोर एस व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ जि फोर एस कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो ।

संघले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, १ वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभुत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्वको उपदान र सञ्चयकोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी ८ घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ ।