• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

सेक्यूरिटी मजदुर संघको आन्दोलन



काठमाडौं । जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुको सेवा, सुविधा घटाएको भन्दै सेक्यूरिटी मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।  

बालुवाटारस्थित जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरुले पाइरहेको सेवा, सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । संघले मंगलबार जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा।लि।को कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान वापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरि आर्थिक हिनामिना समेत गरेको संघको आरोप छ । जि फोर एस व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ जि फोर एस कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो ।

संघले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, १ वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभुत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्वको उपदान र सञ्चयकोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी ८ घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ ।