२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
मुक्ति घोषणा भएको चार वर्षः हरवाचरवा समुदाय पहिचानबाट वञ्चित ‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेक्यूरिटी मजदुर संघको आन्दोलन



अ+ अ-

काठमाडौं । जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुको सेवा, सुविधा घटाएको भन्दै सेक्यूरिटी मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।  

बालुवाटारस्थित जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरुले पाइरहेको सेवा, सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । संघले मंगलबार जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा।लि।को कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान वापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरि आर्थिक हिनामिना समेत गरेको संघको आरोप छ । जि फोर एस व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ जि फोर एस कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो ।

संघले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, १ वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभुत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्वको उपदान र सञ्चयकोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी ८ घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ ।