२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सञ्चार क्षेत्रलाइ तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले जारी लकडाउनका कारण सञ्चार प्रतिष्ठानहरू समस्यामा परेको हुँदा श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको भएको डिजिटल कन्फरेन्स बैठकले कोभिड–१९ को संक्रमणले उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा समाचार संकलनका क्रममा आफ्नो सुरक्षालाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सञ्चारकर्मीमा आग्रह गरेको छ । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड, संक्रमण परिक्षण स्थलको संवदनशिलतालाई ख्याल गर्न, पर्याप्त पूर्वसतर्कता र सुरक्षाको सुनिश्चितता नभइ नजान पनि महासंघले आग्रह गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

वर्तमान परिस्थितिमा सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिका र चुनौतीको समीक्षा गर्दै सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि चलाएको अभियानलाई सञ्चार क्षेत्रको तर्फबाट पूर्ण साथ दिँदै मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारितालाई महासंघले जोड दिएको छ । कोरोनाको उच्च संक्रमणका बीच सम्भावित जोखिमको ख्याल नगरी नागरिकलाई सुसूचित गराउने काममा क्रियाशील पत्रकारलाई कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएकोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका समस्याप्रति गम्भीर बन्न र संकटको यो घडीमा त्यस्ता निर्णयहरु नगर्न सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानार्कषण गराएको महासचिव विष्टले बताए । साथै महासंघले असंगठित मजदूर, श्रमिक, सीमान्तकृत समुदाय र बाटोमा हिँडेर गन्तव्यतर्फ गइरहेका नागरिकको समस्या सम्वोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । सौर्य दैनिक