२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश फिर्ता लिन कांग्रेसको माग



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणको बेला सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको भन्दै दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ । कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनुको साटो सरकारले सत्ताको खेल खेलेको भन्दै कांग्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा दुखद् घटना भनेको छ ।

‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउँदै आएको छ । यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो ।’

नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले राजनैतिक स्थिरता, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वजस्ता व्यवस्था उल्लंघन भएको कांग्रेसको ठहर छ । संविधान निर्माण गरिंँदा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको र सँगै संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै उनले यस घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट छिट्टै गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । सौर्य दैनिक