२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्र वर्गीकरण गरी लकडाउन गर्न सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन, दिगो विकास तथा सुशासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी तीनवटा समितिको शुक्रबार बैठक बस्यो । नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेदेखि पहिलो पटक भौतिक रूपमा समितिका बैठक बसेका हुन् । यसअघि अनौपचारिक रूपमा भर्चुअल बैठक बसे पनि शुक्रबार भने औपचारिक रूपमै समितिका बैठक बसेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्र, सङ्क्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, सङ्क्रमण नरहेको क्षेत्र वर्गीकरण गरी आंशिक र पूर्ण लकडाउन गर्न सुझाव दिएको छ । बैठकले शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, साना ठूला उद्योग सञ्चालित क्षेत्रसमेतको स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गर्ने गरी छनोट नीति अवलम्बन गर्नसमेत सुझाव दिएको हो ।

कृषि बाली लगाउने, बाली उठाउने, तरकारी लगायत कृषि उत्पादनहरू कृषकबाट सङ्कलन, ढुवानी, वितरणको व्यवस्थापन प्रणाली सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकार स्वयं वा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यसैगरी दिगो विकास तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोना महामारी कम हुने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।