१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
एनपीएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? २३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नहुने व्यवस्था विधानमा नै गर्न पार्टी नेतृत्वलाई एमाले नेताहरुको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेताहरुले पार्टीको विधानमा नै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा अन्तिम दिन आईतवार समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

वागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चण्डेश्वर मण्डललगायतका अधिकांश नेताहरुले आफ्नो समूहको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र संवैधानिक अंगका प्रमुख भईसकेकाहरुलाई राजनीतिमा आउन नदिनका लागि पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी उनीहरुले किसानलाई अनुदान बढाउन, सहिद परिवारलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनमा जोड दिन, पार्टीमा मूल्यांकन गर्ने वैज्ञानिक परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, ‘लुम्विनी प्रदेशको तर्फबाट त्यसका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष नभएको हुनाले कार्यबहाक अध्यक्ष मिनप्रसाद गुरुङले आफ्नो कुराहरु राख्नु भयो । वागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहहरुलाई विधानमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिमा आउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आमको भनाई थियो । केही साथीहरु संख्या तोकेर भन्दा १४ जना साथीहरुको भनाई चाँही आउन दिनुपर्ने भन्ने थियो । त्यसरी नै मधेश प्रदेशका चण्डेश्वर मण्डलले सहीद परिवारलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने, मधेशमा महिंला हिँसा, दाईजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई उत्पादनको आधारमा व्यापक अनुदान दिनुपर्ने, पार्टीमा बैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धतिको व्यवस्था हुनुपर्ने, संगठनात्मक अराजकतालाई रोक्नका लागि अनुशासनमा कडाई गर्नुपर्ने र पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नहुने कुरा विधानमा  नै व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाउनु भयो ।’

महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नु भएको राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको संगठनात्मक प्रश्तावमाथि छलफल गर्न बनाएको १० वटा समूहका नेताहरुले आफ्नो सुझाव प्रश्तुत गरिसकेका छन । अध्यक्ष ओलीले सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सो महाधिवेशन समापन हुने पनि प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताउनु भयो ।