१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रास्वपाको महाधिवेशनः नौ मन्त्री केन्द्रीय सदस्यको प्रतिस्पर्धामा भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता नजिक, केही विषयमा सहमति बाँकी आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः चीन धौलागिरिको ४८ करोड ५२ लाखको बजेट पारित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्यायो चार अर्ब ७१ करोडको बजेट चुनाव प्रचारमा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार सभापतिको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री भएपछि गुटउपगुट अन्त्य भयोः शाह वीरगञ्ज महानगरद्वारा चार अर्ब ४२ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको आरोप–स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रश्ताव संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नेगरी आयो, पर्याप्त छलफल…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललितपुर महानगरले भत्कायो न्हुः पोखरीमा रहेका अनाधिकृत संरचना



अ+ अ-

पाटन । ललितपुर नगरपालिकाले न्हुः पोखरी उत्तरपूर्व पोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाएको छ ।

महानगरपालिकाले आईतवार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरु भत्काएको हो । महानगरले गत साउन १७ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी सो क्षेत्रमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । महानगरले दिएको अवधिमा संरचना हटाउन अटेर गरेपछि महानगरले सो क्षेत्रमा रहेको संरचना भत्काएको हो ।

न्हुः पोखरीको उत्तरपूर्व भागमा मिचेर बनाईएको अनाधिकृत संचरनालाई वुद्धि विकास मण्डल र नेपाल क्षयरोग निवारण संघले प्रयोग गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकको वडा नम्बर ५ जावलाखेलमा रहेको ऐतिहासिक न्हुः पोखरीलाई महानगरपालिकाले जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको छ । महानगरपालिकाले पोखरीको जग्गाको अतिक्रमण बढेपछि सार्वजानिक जग्गा तथा ऐतिहासिक सार्वजानिक पोखरीको संरक्षण गर्ने निति बमोजिम न्हुः पोखरीको जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको हो । सो कार्यका लागि तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरि बजेट समेत विनियोजन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

वुद्धि विकास मण्डलका अध्यक्ष पवन रानामगरले महागरपालिकासँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि निकास नदिएको आरोप लगाउनु भयो । आफूहरु पोखरीको विरोधी नभएको भन्दै उहाँले आफूहरुलाई विकल्प दिन आग्रह गर्नुभयो । २०१० सालमा स्थापना भएको वुद्धि विकास मण्डलले पनि समाज सेवा गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले वुद्धि विकास मण्डलको भवन भत्काउन रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गर्दै साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपनि कारण देखाउ आदेश जारि गरेको बताउनु भयो । उक्त आदेशको पनि पालना नगरी संरचना भत्काइएको उहाँको आरोप छ ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ बमोजिम सार्वजानिक सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानिय तहको भएको उल्लेख गर्दै गत साउन १६ गतेको निर्णय बमोजिम न्हुः पोखरी उत्तर पूर्वपोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने म्याद दिएको थियो । उक्त अवधिमा संरचना नहटाएपछि महानगर आफैँले हटाएको हो ।