काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेगरी अघि बढ्न सरकार सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा बिहीवार भएको संस्थाको १५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालमा कति सहकारीहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, कति सहकारी के उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन् भन्नेबारेमा यकिन तथ्यांक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दर्ता भएका कतिपय सहकारीहरुको नाम निशान नै नरहेको पनि बताउनु भयो । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिले वचतको सीमा राखेको, ऋणको सीमा राखेको बताउनु भयो । सहकारीमा बेथिति आएकाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै सरकार लागेको बताउनु भयो । सहकारी ठिक ठाउँमा आएपछि सहकारी खुला गर्न सकिने बताउनु भयो । आवश्यकताअनुसारको विधि बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी कहाँ यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने सबैमा सबै किसिमको डाटा छैन । वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने पनि को हो, के हो मान्यता थाहा छैन । कसले कुन मापदण्डअनुसार छुट्याएको छ । कुन सोच बनाएर गरेको छ, त्यो पनि छैन । सहकारी यकिन कति छन् भन्नेकुरो त्यो पनि छैन । दर्ता भएको आधारमा जोडेका छौँ । तर कति सञ्चालनमा छन्, थाहा छैन । दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निशान नै छैन । तर पनि हाम्रो गणनामा छ । अहिले वचतको सीमा राखेका छौँ । ऋणको सीमा बनाएका छौँ । सहकारीमा बेथिति आएकाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ । त्यसपछि सहकारीलाई खुला गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । उहाँहरुको कमजोरी मात्रै छैन । सबै बसेर सहकारीलाई साँच्चै व्यवस्थित गरौँ भनेर जाने हो भने लैजान सकिन्छ । हाम्रो आवश्यकता के छ ? त्यसअनुसार विधि बनाएर जानुपर्छ । दूरगामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर परेका कुराहरु फुकाउँदै जाउँ ।’
मन्त्री अधिकारीले अफ्ठ्यारा कुरालाई फुकाउँदै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
