जेनेभा। इजरायल र हमासबीच सन् सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सुरु भएको युद्धयता गाजा क्षेत्रमा कम्तीमा २१ हजार बालबालिका अपाङ्ग बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक समितिले जानकारी दिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिका अनुसार, युद्ध सुरु भएयता करिब ४० हजार ५०० बालबालिकाले नयाँ चोटपटक बेहोरेका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी अपाङ्गतामा पुगेका छन् । समितिको भनाइ अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सहायताविना बालुवा र हिलोमा घिसारिँदै भाग्न बाध्य बनाइएको विवरणहरू आएका छन्, जुन अत्यन्तै अमानवीय र असुरक्षित अवस्था हो ।
जीवनयापनमा चरम कठिनाइ
समितिले गाजामा मानवीय सहयोगमा लगाइएको रोकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको जनाएको छ ।
“यिनीहरूले खानेकुरा, सफा पानी र सरसफाइको अत्यन्तै कमी भोगेका छन् र आफ्नो जीवन जोगाउन अरूमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था देखिएको छ,” समितिले जनाएको छ ।
सहयोग केन्द्रको सङ्ख्या कम, पहुँच झन् गाह्रो
इजरायल र अमेरिका समर्थित एउटा निजी संस्थाले गाजामा केवल चार वटा सहायता वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयन्त्र अन्तर्गत झन्डै ४ सय केन्द्रहरू क्रियाशील थिए ।
युद्धले नष्ट पारेका संरचना, बाटोघाटा तथा सहायता पुग्ने स्थानहरूमा पु¥याउने उपकरणहरूको अभावले गर्दा धेरैलाई राहत लिन समेत गाह्रो भएको बताइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ठूलो समस्या
समितिका अनुसार, झन्डै ८३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो हिँडडुल गर्न सहयोग गर्ने उपकरणहरू गुमाएका छन् र नयाँ उपकरण किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था उहाँहरूसँग छैन । समितिले युद्धबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष र ठूलो मानवीय सहायता तुरुन्तै पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, सबै पक्षलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, अधिकार र जीवन रक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म कम्तीमा एक लाख ५७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका, जसमा करिब २५ प्रतिशत दीर्घकालीन अपाङ्गता जोखिममा रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले इजरायल सरकारलाई अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, उनीहरूलाई लक्षित सुरक्षित स्थानान्तरणका व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
समितिले अन्त्यमा भन्यो,“इजरायलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्ना घर फर्किन दिने र फर्कनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”(रासस/एएफपी):
