काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ती भएको एक महिना पुग्दैछ । तीसवर्ष अघिको जनआन्दोलन दिन अर्थात् चैत २४ गते नियुक्त अधिकारीले भोलीपल्टै कार्यभार सम्हाले । उनी चारवर्षअघि बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निवृत्त भएका थिए । पछिल्ला गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको अवधि सकिनु अघिनै नयाँ गभर्नरको दौडमा धेरैजना थिए । तर, सबैलाई पछिपार्दै अधिकारीले बाजी मारिदिए । दौडमा बैंकका डेपुटी चिन्तामणि सिवाकोटी र सञ्चालक सुवोध कुमार कर्ण पनि थिए । अधिकारी र कर्ण दुबैजना चार्टर्ड एकाण्टेण्ट समेत हुन् ।
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको हिसाबले कर्ण आफूलाई वरिष्ठ ठान्दछन् भने सिवाकोटी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर छँदैछन् । गभर्नर बन्न नपाएको तुष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमै देखिएको स्रोतको दाबी छ । चैत २५ गते समितिका सचिवले सोही दिन अपरान्ह साँढे चारबजे बैठक बोलाइएको सूचना बिहानै पठाए । नयाँ गभर्नरको स्वागत सम्बन्धी एकमात्र एजेण्डामा बैठक शुरु भयो । बधाई आदान प्रदानसँगै बैठक एक घण्टामै सकियो । सँधैझैं अन्तिममा बैठकभत्ता बाँडियो । बैठकभत्ता भरपाईको टाउकोमा बैठक बसेको समय बेलुकी सवा पाँचबजे लेखियो ।
मर्यादाक्रमको पुछारमा रहेका कर्णले भत्ता बुझ्नै लाग्दा ‘साँढे चारबजे बोलाएर सवा पाँचबजे किन लेखेको’ भन्दै उफ्रिए । आफैंले समय सच्चाएर सवा पाँचबजे लेखे, अनि दस्तखत गरे । तर, फसाद चाँही चारजनालाई पर्यो । कार्यालय समयमा बैठक बस्न मिलेपनि भत्ता बुझ्न कानुनले नदिएपछि गभर्नर, दुबैजना डेपुटी र अर्थसचिवले दस्तखत केर्दै बुझेको भत्ता फिर्ता गरे । उक्त घटनाले गभर्नरलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाउने समूहको रणनीति सफल भएको बताइएको छ ।
त्यसपछि लगत्तै बसेको सञ्चालक समितिको अर्को बैठकमा पनि ५ र १० रुपैयाँ दरका नोट चिनियाँ सुरक्षण कम्पनीमा छाप्ने विषयमा ठूलै लफडा भएको बुझिएको छ । कम्पनीसँग बैंकले गरेको पूर्व सम्झौताबमोजिम नै नोट छपाई गर्नुपर्ने अडानमा गभर्नरलगायतका सदस्य देखिए । तर, कर्ण र एकजना डेपुटीले कम्पनीको आग्रहबमोजिम सम्झौतामा संशोधन गरेर भएपनि नोट छपाई गर्नुपर्ने अन्यथा, आफूहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिए ।
बैशाख १४ गते बैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम कोरोनाको कारण यसपटक औपचारिक रुपमा मनाइएन । बैंकले कर्मचारीलाई वार्षिकोत्सव भत्ता दिने गरेको छ । अघिल्लो दिन भएको बैठकमा पुनः कर्ण र एकजना डेपुटीले घरमा बसेका कर्मचारीलाई यो वर्ष वार्षिकोत्सव भत्ता दिनुको औचित्य नभएको अड्डी कसे । भत्ता नदिएपछि कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि बढ्ने र युनियनहरु त्यहि निहुँमा आन्दोलनमा जानसक्ने उनीहरुको अनुमान थियो । त्यसपछि कर्मचारी युनियनहरु र गभर्नरबीच दूरी बढ्ने आँकलनमा सञ्चालक समितिभित्रै रचिएका क्रियाकलाप गभर्नरलाई शुरुदेखि नै कर्नर पार्न खोजिएको खेल रहेको अधिकारीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
