१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट, राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिबारे छलफल स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापनका समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको चासो, तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई… स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि फुटवेयर क्षेत्रमा २० हजार रोजगारीको पहल सोरुबाट सुरु भएको थियो कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री जीवन यात्रा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुग्यो एसियाडमा काँस्य पदक विजेता नेपाली महिला कबड्डी टोलीले भारतमा तयारी गर्ने समस्याग्रस्त र राम्रा सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन : मन्त्री रायमाझी सरोकारवालासँगको परामर्शविना ल्याइने सहकारी ऐन मान्य नहुने महासंघको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजमार्गमा हुने पटके कर असुलीमाथि रोक लगाइने



अ+ अ-

सङ्खुवासभा। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गमा स्थानीय तहहरूले उठाउँदै आएका पटके कर असुली रोक लगाउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राजमार्गमा लगाइएको पटके कर असुली रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

 स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा आफूखुसी पटके असुली गरिरहेका गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटके कर असुली गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिका, मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका पटके कर उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहहरूले उठाउँदै आएका पटके कर असुली रोक्न स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सृजना थपलियाले बताउनुभयो ।

राजमार्गमा स्थानीय तहले ठेक्कामार्फत कर असुली गर्नु संविधान विपरित भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोक लगाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको पत्रकारसँगको छलफलमा प्रजिअ थपलियाले गैरकानुनी रूपमा राजमार्गमा कर उठाइरहेको जनगुनासो आएपछि त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुका साथै तत्कालै उक्त कार्यमा रोक लगाइने बताउनुभयो । साथै स्थानीय तह तथा सरोकार भएका सबैलाई गैरकानुनी गतिविधि रोक्न ध्यानाकर्षण गराइने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लाका केही स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली बढेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले रु ३० देखि रु छ हजारसम्म पटके कर असुली गर्दै आएका छन् ।




भर्खरै