१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा शिक्षक महासङ्घको धर्ना



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा पेरिस डाँडामा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत माओवादी पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ ।

महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । भदौ १३ गते देशभरका स्थानीय तहहरुमा तथा भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा इकाईमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।