२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः यसरी भइरहेको छ खोज, उद्धार र राहत कार्य तिब्बत क्षेत्रमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४३ पुग्यो, ५१९ जना बेपत्ता गाजाबाट प्यालेष्टिनीलाई निष्कासन गर्ने योजनाका कारण शान्ति प्रस्ताव प्रभावित हुने न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्छः संविधानविद् अधिकारी भदौ १० गतेको विपद्मा दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली, स्वयम्भूमा स्मृति तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गोरखाको चुमनुब्री–४ मा बाढीपीडितका लागि राहत पठाइँदै राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारी परित्याग ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाइएकोमा एमालेको आपत्ति भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई चार्जिङ सामग्री सहयोग बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उखु किसानका माग तुरुन्त सम्बोधन गरियोस्ः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

उखु उत्पादक महासंघ नेपालको अगुवाईमा काठमाडौंको माईतीघरमा भइरहेको उखु किसानको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग किसानलाई विरोध र धर्नाको कार्यक्रममा बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । किसानले उखुमा पाउँदै आएको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निन्तरता दिने घोषणा गरेर तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

उहाँले उखुको न्युनतम मुल्य पनि वृद्धि गर्नपर्ने आवश्यकता रहेको आंैल्याउँदै त्यतातिर पनि ध्यान दिन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले उखु किसानले कहिले उचित मूल्य र भुक्तानीको लागि कारखाना मालिकहरुसँग संघर्ष गर्नुपर्ने, कहिले पाइरहेको अनुदानको लागी सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु पीडादायी भएको बताउनु भयो । उखु किसानको आन्दोलनमा नेकपा माओवादी केन्द्र सधँै किसानको पक्षमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, कृषिमन्त्रीज्युलाई, अर्थमन्त्रीज्युलाई र प्रधानमन्त्रीज्युलाई यहाँ धेरै दिन, अब एकदिन पनि उखु किसानलाई यो विरोध र धर्नाको कार्यक्रममा बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुप¥यो । छिटो भन्दा छिटो यथावत पहिला जत्तिकै ७० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल अनुदान दिने घोषणा गरेर त्यसलाई तुरुन्तै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन म जोडदार माग गर्न चाहन्छु । र साथसाथै उखुको न्युनतम मुल्यलाई पनि वृद्धि गर्न पर्ने आवश्यकत्ता छ, त्यसतिर पनि सरकारको विशेष ध्यान जाओस् ।’

मधेस प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कायम गर्न तथा वक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।