१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
बेनी–जोमसोम सडकको महभिर पहिरोमा पुरिएका चालकको उद्धार सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ पूर्वतयारीका काम सक्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न असारे रोपाइँ महोत्सव ‘स्टेट अफ हर्मुज’मा शुल्क लगाए अमेरिका–इरान वार्ता अन्त्य हुने ट्रम्पको चेतावनी गैरकानुनी रूपमा बसेका २४ बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित अष्ट्रेलियामा बर्ड फ्लुको तेस्रो केस पुष्टि, जैविक विविधतामा जोखिम बढ्ने चेतावनी रुपन्देहीका स्थानीय तहको बजेटः पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता ललितपुर महानगरको बजेट सात अर्ब ४८ करोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा लैजान्छौँः सचिव भट्टराई



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ ।नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आईतवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधनसँग जोडिएको र सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले संशोधन प्रश्ताव लैजाने बारेमा संसदका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेस र एमालेको समर्थनले मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनका एजेण्डालाई नागरिकमा पनि लगेर छलफल गर्ने बताउनु भयो । सकेसम्म सर्वसम्मत हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रश्ताव लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । यो सरकार हामीले बनाइरहँदा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसको मतलव हामी यो सरकारको कार्यकालभित्र संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा ल्याउँछौँ, यति कुरा म ढुक्कसित भन्छु । त्यसमा केके विषय होलान् हामीले छलफल गरौँला । जे विषयमा संशोधन प्रश्ताव लैजाने हो त्यो संसदका सबै राजनीतिक दलसँग बसेर हामी छलफल गर्छौं । किनभने संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । काँग्रेस र एमालेको मात्रै समर्थनले संविधान संशोधन हुँदैन । संसद भित्रको दुई तिहाई बहुमत मात्रै विषयवस्तु होइन । यो आम जनताको विषयवस्तु हो । संविधान संशोधनका एजेण्डालाई आम पब्लिकमा पनि छलफलमा लैजान्छौँ । सकेसम्म सर्वसम्मत हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रश्ताव लैजान्छौँ । निर्वाचन प्रणाली पनि छ त्यसको एजेण्डा ।’

सचिव भट्टराईले राजनीतिक दलहरुको अडिट पनि महालेखाले गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।