२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवाको भोटेककोशी बाढीः १ हजार ३ सय ४२ को शव फेला गृहमन्त्री गुरुङद्वारा ‘जेन–जी शहीद स्मारक पार्क तथा शालिक र स्तम्भ’को शिलान्यास सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनु पर्छः नेता लेखक रसुवा बाढीमा कर्णालीका १६८ जनाको अवस्था अज्ञात बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तयारी र सतर्कता अपनाउन निर्देशन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोनबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु भूकम्पले रोकिएको नित्य प्रवचन ११ वर्षपछि सुरु भोटेकोशी बाढीः यसरी भइरहेको छ खोज, उद्धार र राहत कार्य तिब्बत क्षेत्रमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४३ पुग्यो, ५१९ जना बेपत्ता गाजाबाट प्यालेष्टिनीलाई निष्कासन गर्ने योजनाका कारण शान्ति प्रस्ताव प्रभावित हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा लैजान्छौँः सचिव भट्टराई



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ ।नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आईतवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधनसँग जोडिएको र सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले संशोधन प्रश्ताव लैजाने बारेमा संसदका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेस र एमालेको समर्थनले मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनका एजेण्डालाई नागरिकमा पनि लगेर छलफल गर्ने बताउनु भयो । सकेसम्म सर्वसम्मत हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रश्ताव लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । यो सरकार हामीले बनाइरहँदा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसको मतलव हामी यो सरकारको कार्यकालभित्र संविधान संशोधनको प्रश्ताव संसदमा ल्याउँछौँ, यति कुरा म ढुक्कसित भन्छु । त्यसमा केके विषय होलान् हामीले छलफल गरौँला । जे विषयमा संशोधन प्रश्ताव लैजाने हो त्यो संसदका सबै राजनीतिक दलसँग बसेर हामी छलफल गर्छौं । किनभने संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । काँग्रेस र एमालेको मात्रै समर्थनले संविधान संशोधन हुँदैन । संसद भित्रको दुई तिहाई बहुमत मात्रै विषयवस्तु होइन । यो आम जनताको विषयवस्तु हो । संविधान संशोधनका एजेण्डालाई आम पब्लिकमा पनि छलफलमा लैजान्छौँ । सकेसम्म सर्वसम्मत हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रश्ताव लैजान्छौँ । निर्वाचन प्रणाली पनि छ त्यसको एजेण्डा ।’

सचिव भट्टराईले राजनीतिक दलहरुको अडिट पनि महालेखाले गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।