काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनले गत मंगलबार गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपालले अलग–अलग रुपमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा छिमेकी देशले सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारीसमेत नदिइएको उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक भारत भ्रमणका रहेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्न भारतसँग सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको हो । सरकारले भने यस विषयमा औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
कूटनीतिक नोटमा भारतसँग स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गरेर सीमा विवादमा समाधान खोजिने र यसले नै निकास दिने भनिएको छ ।
दाङमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेले सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयका कुरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र यही हो । यो दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । त्यस्तै अर्को नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र पनि छन् ।
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभाग अन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन् । नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लूजी) छ । यसको बैठक आलोपालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्ने कार्यविधि छ । गृह सचिवस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि जुलाई २२ र २३ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।
यो बैठकपछि नेपाल–भारत सीमा कार्यदल जुन नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा हुन्छ, त्यसको पनि बैठक बसेको थियो । यी बैठकमा दुवै देशका बीचमा जारी सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।
त्यसो त पछिल्लो एक दशकमै नेपालले भारतलाई पटकपटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । तर उसले कुनै पनि नोटको जवाफ पठाएको छैन । चीनलाई पनि तीन पटक कूटनीतिक नोट पठाएकोमा एक पटक मात्र जवाफ आएको छ ।
