काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमती जनाउनुभएको हो ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले ठिक लेटर मात्र पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफु सहमत भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको तर्फबट दिने भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनिएको वक्तव्य पनि मैले हेरे र उक्त लेटर नीतिगत रुपमा सैद्धान्तिक रुपमा भावनात्मक रुपमा पनि ठिक नै छ । त्यो लेटमा चिजहरु जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठिक छैन् । भन्ने नै मलाई लाग्छ । यहाँ माननिय सदस्यहरुले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ उहाँहरुले पनि लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो लेटर ठिकै छ तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन् । त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने माननिय सदस्यहरुको त्यो भावना छ विलकुल सहि नै छ । ’
लिपुलेक तथा जहाँजहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौता पछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशिय समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशिय जस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ । त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यै देखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भिरता पूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भिरतापूर्वक समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगत देखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समिक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफुले पनि चासो दिएको बताउनुभयो ।
