२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः वीर अस्पतालमा उपचाररत १७ जना डिस्चार्ज भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली-१ मा थर्मल क्यामेराको सहयोगमा खोजी जारी त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ पहिरोले ३२ खम्बा ढलेपछि बाजुरामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गुल्मीका बाख्रामा देखिएको पिपिआर रोग नियन्त्रणमा कोरला नाका चलायमानः भन्सार र क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी थप हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ की यो महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिक सँगसँगै रहन्छौँः… बर्दियामा ५५ जनाको डिएनए संकलन साहित्यकार डा लालको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।”

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उहाँले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेकोे र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी उहाँले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भइनसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।