काठमाडौं । सरकारले ओम्नी ग्रुपबाट गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको र अनियमितामा संलग्नलाई कारवाही नभएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रश्न गरेपछि सचिव यादवले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न पनि चुनौति दिनुभयो । महामारीको विरुद्ध कसैले पनि अपराध गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले सामाग्री अभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भयावह स्थितिको पनि आकलन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले ओम्नीसंगको सम्झौता बजारमुल्य भन्दा १४ प्रतिशतले बढी भएको भने स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ओम्नीबाट किन ल्यायौ ? अरुबाट किन ल्याएनौ ? ओम्नी बाहेक अरुले किन (टेण्डर) दिएनन् । क्वईसन त हाम्ले पनि त राख्न पाउनुपर्यो नि ? ओम्नीले किनेर ल्यायो रजनतालाई कसरी बचायो ? यदि त्यत्तिखेर भ्रष्टाचार भएको छ । अनियमितता भएको छ भने छानबिन गरौ । बसौ अगाडिपट्टी । बाहिर बोल्दा जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यत्तिनै गाहे हुन्छ । महामारीको विरुद्धमा कसैले पनि अपराध गर्न सक्त्तैन । यो कुरा लेखेर राखौ हामीले । त्यत्तिखेर आवश्यक थियो सामान लिएर आयौ । पारदर्शी रुपले ल्याएका छौ । सूचना निकालेर । टेण्डर गरेर । त्यो भन्दा अगाडि कसैले पनि ल्याउन सकेन । त्यसपछि सूचना निकाल्यौ । पारदर्शी रुपमा ल्याएको छ । ५० प्रतिशत १०० प्रतिशत भन्ने भ्रम आएको छ । हामीले फाईल हेरौ । १४ प्रतिशत बढीमा उसले सम्झौता गरेको छ । ”

स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्य व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री लगायत परीक्षणका कुनै पनि सामाग्री नभएका बेला ओम्नी ग्रुपसंग स्वास्थ्य सामाग्री खरिद नगरेको भए भयावह स्थिति श्रृजना हुनेतर्फ पनि गम्भीर बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले बिहान देखि बेलुकासम्म के काम गरिरहेका छौ जनतालाई बचाउन । यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ ? त्यतिखेर के कारणले हामीले गर्यौ त्यो पनि हेरौ ।”

सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले थर्मल गनमा ५ गुना बढी लिएर बेचेकोमा सुलभ अग्रवाललाई कारवाही गर्ने सरकारले ५० गुना बढी लिएर स्वास्थ्य सामाग्री बेच्नेलाई किन कारवाही नभएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

ओम्नीसंगको खरिद सम्झौत रद्द गरेपनि सो सम्झौताबारे अहिले सम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी आएको थिएन । मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिमा सोमबार यसबारे मन्त्रालयका सचिवले स्पष्ट पारेका हुन् ।