२० श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकः गर्भनरको पदावधिबारे अर्थ समितिमा छलफल नेप्सेमा सामान्य सुधार, चार अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको कारोबार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले निश्चित शुल्क तिर्नैपर्छ: अध्यक्ष खत्री एलपी ग्यासको माग अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि, दुई साताभित्र आपूर्ति सहज हुने निगमको दाबी सरकारको दिनगन्ती शुरु भयोः महासचिव विप्लव संसदीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त, नयाँ पुनर्गठन आवश्यकः विप्लव खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन कोरियाको इपिएस प्रणालीमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, कतैपनि लुपहोल भेटिन्नः श्रममन्त्री यादव गैह्रसरकारी संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र एमनेष्टीसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिको… राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगरौँः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) को आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा आज गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालयको पढाइ’, ‘निजी विद्यालयको योगदान मजबुद अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘सधैँ विभेद खप्नुपर्ने हामी निजी विद्यालय किन ?’ लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक आज समितिबाट पारित भएको हो ।  रासस