२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
गोरखाको चुमनुब्री–४ मा बाढीपीडितका लागि राहत पठाइँदै राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारी परित्याग ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाइएकोमा एमालेको आपत्ति भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई चार्जिङ सामग्री सहयोग बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले त्रिशुली थ्री `ए´ काे सुरूङमार्गबाट उद्वार गरिएका घाइतेलाई भेटे नुवाकोटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान जारी भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच १ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच बुधवार ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत पार्क ते–यङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौता समारोहमा महामहिम राजदूत पार्क ते–यङले यो परियोजनामा लगानी भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई मानव संसाधन, सीप र नेपालको भविष्यका लागि जनशक्ति निर्माणमा गरिएको बताउनु भयो । यस परियोजनामार्फत कोरियाले नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ  ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाले लामो समयदेखि नेपालकै शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको  र यो सम्झौताले नेपालको विकासप्रति थप बलियो प्रतिबद्धता दर्शाएको बताउनुभयो । कोरीयाली पहलले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय कोरिया सरकारको तर्फबाट कोरियन इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी रहनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान रहने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालकै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम नीति र सोह्रौं योजनासँग मिल्दोजुल्दो गरी २१ औं शताब्दीले खोजेको सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।