काठमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी बर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी बर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले गरेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दे उहाँले जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्यसेवाका उपकरण र पुर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले कोरोना माहामारीले निम्त्याएको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड दिईएको भन्दै ती विषय बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
नवउदारवादका स्वर्ण युगले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेमा आफु विश्वस्त नरहेको भन्दै राष्ट्रका सम्पुर्ण स्रोतहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर सतप्रतिशत राज्य निर्देशित अर्थ प्रणालीको मौका संविधानले नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो । तीन खम्बे अर्थनीति,सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणाबाट नीजि क्षेत्रलाई संगसगै लिएर जाने अवधारणा अनुसार सरकार अघि बढेको भन्दै उहाँले आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउदै लैजाने र व्यवसायीक क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रलाई मौका दिने गरि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले सामाजिक न्यायमा आधारित सम्मृद्धि सहितको समाजवादलाई स्वीकार गरिने बताउनुभयो । परम्परावादी बजेट आयो भन्ने सांसदहरुको टिप्पणीमा उहाँले ‘टिप्पणी’ पनि परम्परागत नै आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमभा संसदमा विभाजित मत आएकाले संसदले एकमत कायम गरी निर्देशन दिए त्यसलाई सरकारले पालना गर्ने बताउनुभयो ।
रोजगारीका लागि विदेश गएकालाई स्वदेश ल्याएर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने विषय सहज नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हाम्रा भावनाहरु एकठाउमा छन् र हाम्रा कठिनाईहरुलाई पनि हामीले संगसंगै हेर्नुपर्छ । जीवनरक्षालाई हेरिरहदा आवतजातवतलाई कसरी हेर्ने हो ? ”
सिमाक्षेत्रमा रोगले पनि अतिक्रमित र सिमानामा पनि अतिक्रमित भएको बेला रोगको अतिक्रमण र सिमाको अतिक्रमणबाट बच्ने सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलिय बैठक बोलाएकाले बैठकको निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सिमा सुरक्षा, तारबार लगाउने लगायतका विषय सर्वदलिय छलफल र सहमतिको विषय भएकाले राष्ट्रिय छलफलले तय गरेको धारणा अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नगर्ने हो भने रोगबाट बचेपनि भोकबाट बच्न नसकिने भएकाले कोरोनाको वरपरमात्रै बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । रोगसंगसंगै भोकसंग पनि लड्नुपर्ने भएकाले भोकसंग लड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापरु अघि बढाउनै पर्नेस्पष्ट पार्नुभयो ।
सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ५५ का सम्बन्धमा सांसदहरुले गरेको टिप्पणीमा उहाँले भन्नुभयो “बुँदा नम्बर ५५ मा एकदमै आपत्ती पाए मैले । मलाई सम्झना भयो । कुनै बेला संविधानको धारा ५५ ले एउटा लोकतन्त्रको हत्या भएको थियो । करिब ६० बर्ष अगाडि होला । त्यही धारा ५५ सम्झिएर अहिले झस्कनुभएको हो कि माननीय ज्यू ? होइन भने यो बुँदा ५५ ले लोकतन्त्रको मर्म शुसासन हो त्यो स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भन्छ त्यही कुरा हटाईदिने हो भने त राम्रो गर्न खोजेकै विषय हटाएपछि झनै नराम्रो भयो ।”
बुँदानम्बर ५५ मा “राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिने छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिईने छ । संंबैधानिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अबलम्बन र परिचालन गरिनेछ ” भन्ने उल्लेख छ ।
उहाँले छलफलमा आएका राय सुझावलाई बजेट निर्माण गर्दा अधिकतम समावेश गरिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो ।
