काठमाडौँ । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकले विधेयकमा राखिएको निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबाहेकका बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा भएका संशोधनसहितको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै, निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार थप स्पष्ट हुनेगरी विधेयकमा थप गर्न पनि अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त कोषमा अर्थसचिव अध्यक्ष रहने गरी सञ्चालक समितिको मात्रै व्यवस्था गरिएकोमा अर्थ समितिले त्यसभन्दा माथि निर्देशक समिति रहनेगरी संशोधन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्यसचिव र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्देशक समितिले के–कस्ता काम गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । विधेयकको दफा ५२ मा कोषसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
नीतिगत निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट हुने र व्यवस्थापकीय कामहरु सञ्चालक समितिबाट गरिनेगरी अर्थ मन्त्रालयले विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थ समितिले सञ्चालक समितिभन्दा माथि निर्देशक समिति राखेपछि के–कस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र कस्ता खालका निर्णय निर्देशक समितिले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसबारे गृहकार्य गरेर निर्देशक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारी प्रतिवेदन तयार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण ९विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क० निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, रू एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतवापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी रू एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रू २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा नेपाल सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले पनि कोषको शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ । रासस
