काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका लक्ष्य र प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुदै गएको दाबी गर्नुभयो छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले लिएको लक्ष्य र प्रतिवद्धताहरु दुई बर्षमा क्रमशः कार्यान्वयन हुदै आएको र सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेकाले गन्तव्य निश्चित रहेको बताइकी हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो "लक्ष्यहरु निर्धारित छन् । नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन् । कार्यान्वयन परिणाममुखी छ । सरकार दुई बर्षको छोटो अवधिमा नै उत्साहवद्र्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास भौतिक प्रगति र १४ भन्दा बढी विश्व सुचकका सुचाकांकहरुमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारीताको परिणाम हो । ”
उहाँले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले बन्दाबन्दीको अवस्थामा सहज आपुर्ति हुने गरि व्यवस्था मिलाएको, कोभिड १९ ले निम्त्याएका अन्य कारणले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गरि स्थानीय तहमा राहत उपलब्ध गराईएको बताउनुभयो । त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम हुनुको साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने गरि कारवाही प्रक्रियालाई अघि बढाईएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याई सुशासन ल्याउन सरकार क्रियाशिल छ । पारदर्शीता प्रवद्र्धन गर्दै जवाफदेही विहिन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाईएको छ । ”
कारोना भाइरसको प्रभावका कारण सरकारको विकासको आकांक्षामा धक्का पुगेको उल्लेख गर्दे उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा रोगजारी र आर्थिक पुनरुत्थान नै सरकारको आगामी कार्यदिशा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न माहामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकुलता समेत लाई सम्बोधन गर्दे नेपाल सरकारले रणनीतिक आधार र पक्षहरुलाई ध्यानमा राखि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिर्वतन हुन सक्ने,मुलुकहरुको आयमा कमि आउन सक्ने , मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले फजुल खर्च रोक्ने, वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई रोजगारीका अवसर गुम्ने संभावनालाई मध्यनजर गरि सरकारको आफ्ना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।
