काठमाडौँ । सरकारको २०७६ फागुन ४ अर्थात् २०२० फरवरी १७ मा मैले दार्चुला पुगेर गरेका कामका सम्वन्धमा सार्वजनिक रूपमा यस्तो जानकारी गराएको थिएँ । जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नेपाली सेनाका तर्फबाट सिमा सुरक्षा हेर्ने समन्वय अधिकारी तथा संचारकर्मी सहित दार्चुला ज़िल्लाको कालापानी क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको निरीक्षण गर्ने काम गरियो । बाक्लो हिमपातका कारण अवलोकन गर्न चाहेका केही महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा स्थलगत भ्रमण गर्न अनुकूलता बनेन ।
तर पनि यसपटकको ती संवेदनशील र अतिक्रमित ठाउँहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमणले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू तथा सिंगो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा गंभीर राजनीतिकर कुटनीतिक पहललाई अविलम्व अघि बढाउनु त जरूरी छ नै । साथै, पूर्वाधारका ज्वलन्त कामहरू खासगरी दार्चूला टिंकर भन्ज्यांग सडक बनाउनु पर्ने काम लाई जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि ढिलो नगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र आवश्यक र संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा अंगहरूको उपयुक्त पोस्टिंग गर्नुपर्ने छ । हो, हामी गर्छौ,केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यी काम ढिलाइ नगरी गर्नेछ, अघि बढाउनेछ । इतिहासले लामो समयदेखि अकर्मण्यतासाथ अधूरै छोडेका राष्ट्रिय अभिभारा हामी पुरा गर्नेछौं ।
त्यस यता अहिले साढे दुई महिना वितिसकेको छ । नेपाल सरकारको अडान यथावत छ र त्यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू र सिंगो मुलुकलाई नै एकतावद्ध बनाउँदै सरकार अगाडि बढिरहेको छ । २ जेठ २०७७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधन ९ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ० मा समेत सरकारको अडानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण घोषणा गरिएकोछ । सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो घोषणा गरिएको हो । सरकारको अडान तथा मैले त्यस क्षेत्र मा गरेको भ्रमण र त्यस यता भएकार गरिएका काम बारे पुनः सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन चाहान्छु र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिन र समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दछु ।
भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमाथि भएको अतिक्रमण र स्वयम भारतले समेत स्वीकारेको विवादित भूमि – लिम्पियाधूरा , लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन ( तिव्वत ) को मानसरोवर क्षेत्रतिर जाने सडकको हालै भारत सरकारका रक्षा मन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको विषय सार्वजनिक संचार माध्यमहरूमा आइ नै सकेको छ । नेपालको वर्तमान सरकार , सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टी , प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूले एकतावद्ध भएर भारतीय पक्षको यस किसिमको व्यवहारप्रति असहमति र विरोध दर्शाइ सकेका छन् र कुटनीतिक माध्यमद्वारा हल गर्न पहल गर्ने आम समझदारी बनेकोछ । प्रम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सिंगो राष्ट्रीय भावनालाई प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दै मुलुकको सिमा रक्षा गर्ने कुरा पटक पटक दोहोर्याएको र त्यस अनुरूप कुटनीतिक पहल शुरू गरिसकेको छ । संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस सम्वन्धमा दृढता व्यक्त गरिएको छ ।
हालैको यसै प्रशंगसित गाँसेर फागुन पहिलो साता २०७६ मा मैले गरेको दार्चुला भ्रमणलाई लिएर केही संचार माध्यमहरूले गरेको भ्रमपूर्ण टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेका छन् जसप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्वन्धमा स्पष्टताका लागि निम्नानुसार जानकारी गराउन चाहान्छु , लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण ठाउँमा छांरू पर्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ । दाहिनेतिर लाग्दा टिंकर भन्ज्यांग पुगिन्छ, जहाँ बाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ । जिल्ला सदरमुकाम दार्चुला तर्फबाट टिंकर भँन्ज्यांगसम्म पुग्ने ८७ किमी बाटो बनाउन प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
२०६५ सालदेखि बन्ने भनी घोषणा गरिएको सडक प्रारम्भ गरिएको भए पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । अत्यन्त विकट मानिएको र निर्मांणका लागि ठेक्का समेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई ज़िम्मा दिने कुरा चलिरहेको र त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यही आवश्यकतालाई ख़्याल गर्दै रक्षा मन्त्रीका हिसावले यथार्थ वस्तुस्थिति बुझ्न २०७६ साल फागुनको पहिलो साता म दार्चुला पुगेको थिएँ । यही उद्देश्य अन्तर्गत छांरू कालापानी लिपुलेक क्षेत्रतिर हामीहरू त्यहाँका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय गणेश सिंह ठगुन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरू हेलिबाट त्यसतर्फ लागेका थियौं । तर त्यसवेला भारी हिमपातका कारण ती ठाउँमा हामी अवतरण गर्न सकेनौं ।
तर त्यस खण्डको सडक निर्माण नेपाली सेनालाई ज़िम्मा दिनुपर्ने टुंगोमा हामी पुगेका थियौं । छाँग्रूमा भेकिय केन्द्रका रूपमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोष्टहरू राख्ने , नेपालको भूभागमा पर्ने अन्य ठाउँहरूमा तत्काल अस्थायी पोष्टहरू भए पनि राख्ने , सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आउजाउका लागि त्यस भोकका जनताले झेलिरहनु परेको समस्यालाई हल गर्न आवश्यक सबै कामहरू खासगरी बाटोहरू निर्माण गर्ने निर्णयर निष्कर्शमा पुगेका थियौं । त्यसको केही दिनपछि मात्र अर्थात् केही दिन अगाडि मात्र मन्त्री परिषदले दार्चुला ( टिंकरभन्ज्याँगसम्मको सडक) निर्माणको ज़िम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ र, छांग्रूमा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी पोष्ट स्थापना गरिएको छ ।
लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापानी माथिको नेपालको हकका सम्वन्धमा सिंगो नेपाल राष्ट्र एकतावद्ध छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकतावद्ध संकल्पको बलमा नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वलाई क़ायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सिमाको रक्षा गर्न सक्छ । आज सम्माननीय राष्ट्रपतिको संवोधन ( सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत ) मा पनि यही प्रतिवद्धतालाई व्यावहारिक रूपले नै अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरिएको छ । (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको फेसबुक वालबाट)
