काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतबाट लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जुन कार्य सराहनीय छ । आफ्नो जमिनमा भारतले विगत लामो समयदेखि कब्जा जमाएको तथा पछिल्लो समयमा त लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको अनुमति नै नलिई एकतर्फी रुपमा बाटो नै बनाएपछि सरकारलाई आफ्नो जमिन फिर्ता गराउन चौतर्फी दबाब नै परेको थियो ।
नेपाल सरकारमाथि आफ्नो जमिन फिर्ता गराउन तथा आफ्नो जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारीगर्न व्यापक दबाब परेको थियो । यस क्रममा सरकारले सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नयाँ नक्सा पास गरेको छ ।
अब यसपछि नेपालको संविधानदेखि विद्यालयका पाठ्यक्रमसम्म सबै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जुन कार्य अब सरकारले गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप उल्लेख छ । सो निशानछापभित्र नेपालको पुरानो नक्सा अंकित भएकाले अब त्यसलाई सच्याएर संविधानमै नयाँ नक्सा अंकित निशान छाप राख्नुपर्दछ । यसका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान नै संशोधन गरी निशान छाप फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर संसदले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालय र दूताबासहरुले प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारको लोगो परिवर्तन गरी नयाँ नक्शाका आधारमा बनाउनुपर्ने भएकाले सबै सरकारी कागजातहरु सच्याउपर्दछ ।
यो सँगै विद्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा पनि नयाँ नक्साअनुसारको परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले संविधानको अनुसूचीलगायत सरकारी लोगो प्रयोग गर्ने सबै ठाउँमा सच्याएर नयाँ नक्साअनुसार बनाइने बताएको पनि छ ।
सरकारको यो कार्यप्रति हिजोदेखि आज बिहानसम्मका मिडिया तथा सोसियल मिडियामा पनि निकै नै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । देशको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयका लागि सरकारलाई नागरिकले धन्यवाद दिएका छन् ।
संसारकै प्राचीन सभ्यता र इतिहास बोकेका देशहरुको गणनाभित्र पर्ने मुलुक नेपाललाई यसरी एकतर्फी रुपमा सिमाना मिच्नेदेखि लिएर अहिले आएर बाटो बनाउनेससम्मको पो प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकारले सानै भए पनि जवाफ दिएको छ ।
तर फेरिपनि यस कार्य तथा देशको हित बिरूद्ध प्रयोग भएकाहरुले संविधान संशोधन गर्न नदिने हर्कत पनि गर्न सक्लान् । अर्काे कुरा संविधान संशोधन नै नगरीकन नक्सा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने सल्लाह दिन सक्छन् ।
आफ्नै देशको नक्सा सार्वजनिक सरकारले सार्वजनिक गर्न संविधान कहिँकतै वाधक छैन, हुँदैन भन्ने तर्कका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । निशाना छाप र अन्य कुरालाई सरकारले मिलाउँदै जाने हो । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भइसकेको यो अवस्थामा अब अरु कुनै पनि बहाना स्वीकार्य छैन ।
अबको बाँकी काम पनि उतैको इशारामा किञ्चित नचलोस् । यदि त्यसो भयो भने सरकारप्रति अहिले जागेको थोरै आशा पनि माटोमा होइन कि पातालमै मिल्न जानेछ ।
अर्काे कुरा अब नेपाली जनताले सरकारसँग आफ्नो गुमेको जमिन निरन्तर खोज्ने छन् । नक्साबमोजिमको जमिन खोइ भनेर प्रश्न गर्नेछन् । नक्सा मात्र जारी गरेर हुँदैन । ठूलो कुरा त हाम्रो जमिन हो । भनिन्छ कागजका भिटामिनले शरीरमा काम गर्दैन । भिटामिन सी सुन्तला, कागती, अमला आदिमा पाइन्छ । तर कागजमा ती फलफूलको चित्र बनाएर शरीरले भिटामिन पाउँदैन । यसका लागि फलफूल नै चाहिन्छन् । यो पनि त्यस्तै हो । कागजमा नक्सा हुँदैमा जमिन हाम्रो नहुन सक्छ ।
लालपूर्जाअनुसारका जमिन नपाएर धेरै मानिस जग्गा दलालबाट ठगिएका छन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । त्यसैले अहिले नागरिक भन्दैछन्, नक्सा त पाइयो अब जमिन चाहियो ।
