काठमाडौं । निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई विश्वासमा लिन नसक्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ संकटमा परेका छन् । बानियाँ यही साउन २० गते मात्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । तर लामा पक्षीले सांसदहरुले सर्त पूरा नभए मत नदिने चेतावनी दिएपछि बानियाँ संकटमा परेका हुन् ।
संघमा कांग्रेस र एमाले समीकरण बनेलगत्तै बागमतीमा पहिलो दुई वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व लिने समझदारीअनुसार लामा एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा लामालाई हटाइएपछि बाँकी अवधिका लागि बानियाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन् ।
बानियाँ नेतृत्वको समूहले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि उनले १८ साउनमा राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि सुरुमा उनले मुख्यमन्त्री छाड्न आनाकानी गरेका थिए । संसदीय दलमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लामाले प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र माया श्रेष्ठ तथा गीता गुरुङलाई पछि मन्त्रालय तोक्ने गरी मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।
तर, प्रदेश प्रमुख राजधानीमा बसिदिँदा उनीहरूको शपथ रोकिएको थियो । पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लामा र पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका बानियाँलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर समझदारी गराएका थिए । त्यसपछि लामा राजीनामा दिन राजी भएका थिए । लामाका अनुसार पार्टी सभापति देउवाको रोहबरमा भएको छलफलमा आफूले नियुक्ति गरेका तर शपथ लिन नपाएका तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको थियो ।
बागमतीमा १४ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले ६ मन्त्री नै सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई मन्त्री मात्रै पठाएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । दुवै बानियाँ निकट हुन् ।
लामा पक्षले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै आफ्ना पक्षका तीन मन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने अडान राखेको छ । नियुक्त नगरे संयुक्त राजीनामासँगै विश्वासको मतसमेत नदिने लामाको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ भने संसदीय दलको ह्वीप लागिसकेको अवस्थामा दायाँबायाँ नहुनेमा ढुक्क छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा सांसद पद नै खारेज हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २४ सांसद छन् । कांग्रेसका १४ सांसदले जोखिम मोलेर विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगे भने सरकारको पक्षमा ४७ मत मात्रै हुन्छ । यसले मुख्यमन्त्री बानियाँको पद नै धरापमा पर्नेछ ।
