१९ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, October 5, 2026
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar भोटेकोशी बाढीपीडित बालबालिका आफन्त र नातेदारको संरक्षणमा News Polar भिरबाट खसेर एक जनाको मृत्यु News Polar दसैँअघि निकुञ्जमा जिप सफारी News Polar स्थानीय रोजगारीका अवसर खोज्दै युवामाझ पुगे मन्त्री यादव News Polar कर्णाली सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीद्वारा शपथ ग्रहण News Polar मनकामना केबलकार मङ्गलबार बन्द रहने News Polar पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढ्दै बन्दीपुर News Polar तीन दिनसम्म वर्षाको सम्भावना, झरी नपर्ने News Polar चिनियाँ राजदूत चाङद्वारा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण News Polar सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दश जना घाइते News Polar ड्रोनमार्फत ४०० लिटर डिजेल ढुवानी, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पुनःनिर्माण तीव्र News Polar चोलेन्द्र प्रकरण: सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वंशी राज दाहाल निलम्बित News Polar कांग्रेसको विधान पारित, केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय News Polar व्यवसायीको सुझावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल News Polar १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य News Polar २७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपियो, ५४० मेगावाटको बाटो खुल्यो News Polar दृश्यचित्रमा कमजोर महिला हिंसा माथि थप हिंसा News Polar काँग्रेसको विधान संशोधनः केन्द्रिय समिति २९७ सदस्यीय, समावेशी प्रतिनिधित्वसहित कार्यक्षेत्र विस्तार News Polar नेपाली काँग्रेसको विधान संशोधन प्रश्तावः केन्द्रिय कार्यसम्पादन समिति ४१ सदस्यीय हुने News Polar मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराएपछि पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द

क्वारेन्टिनका लागि होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याइने

क्वारेन्टिनका लागि होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याइने
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई राख्न आवश्यक क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।  शहरी विकास मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा  राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले देशभरका व्यवस्थितरूपमा चलेका होटल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन बनाउनेबारे आवश्यक परामर्श थालिएको बताए ।  उनका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा ५१८ श्यया तयारी अवस्थामा छन् । देशभर भने करीब ६५ हजार क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा रहेकामा २५ हजार सर्वसाधारण क्वारेन्टिनमा छन् । देशभर क्वारेन्टिनको अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारीमा रहेका राज्यमन्त्री मानन्धरले देश सङ्कटमा परेका बेला ठूला होटललाई क्वारेन्टिनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले पहल थालिरहेको बताउँदै यसमा व्यवसायीबाट आवश्यक सहयोगका अपेक्षा गरे । 
 
राज्यमन्त्री मानन्धरका अनुसार  हाल खाली रहेका होटललाई निश्चित रकम तिरेर सरकारले जनताको जीवनरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छ । । विदेशमा विपद्मा परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक क्वारेन्टिनका लागि पूर्वतयारी गरिएको बताउँदै खाडी मुलुकमा श्रमका लागि गएका सर्वसाधारण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरे ।  हवाईमार्ग भएर फर्कनेका लागि उपत्यकामा अस्थायी क्वारेन्टिन बनाइने र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गरिनेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको राज्यमन्त्री मानन्धरले जानकारी दिए ।
 
केही स्थानमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको बताउँदै राज्यमन्त्री मानन्धरले तत्काल सुधारका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गरिसकेको जानकारी दिए । क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको खर्च सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने बताउँदै राज्यमन्त्री मानन्धरले निर्धक्क भएर व्यवस्थापनमा लाग्न देशभरका स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अनुगमन तथा सहजीकरणको जिम्मेवारीमै रहनुभएका  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनिवार्यरूपमा पालना गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । दार्चुला, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, बाजुरा, पर्सा, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा भारतबाट आउने सर्वसाधारणको व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि राज्यमन्त्री रावतले व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन नदिइने बताए । 

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन कार्यविधि पालना गरिएमा समस्या नआउने बताउँदै बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोमादेवी चेमजोङले क्वारेन्टिनमा बसाइएकाहरुकामा अनुशासनलगायत समस्या देखिएकाले यसको भित्री व्यवस्थापन नेपाली सेनामार्फत गरिए सहज हुने बताए । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सन्तबहादुर सुनारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै आर्थिक व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले प्रबन्ध गराउने बताए । छलफलमा गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।