२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
ट्रम्प प्रशासनद्वारा विद्युत् केन्द्रका कार्बन उत्सर्जन सीमा खारेज गर्ने तयारी उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य शक्ति प्रदर्शनको दाबी बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सन्देशसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भानुआटुमा डुङ्गा दुर्घटनामा ३० भन्दा बढी बेपत्ता संगीत रत्न शम्भुजीत बासकोटा ‘एसियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड–२०२६’बाट सम्मानित भक्तपुरमा केदारनाथ मन्दिर खुलाः साँझ महाआरती गरिँदै संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कोष बनाउने सरकारको नीति छैन : कृषिमन्त्री चौधरी स्याङ्जामा घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर महिलाको मृत्यु संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष बनाउन सांसदहरूको माग ‘भोटेकोशी बाढी सामान्य विपद् होइन, संरचनात्मक मानवीय सङ्कट हो’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ ।  

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सरकरका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । अर्थ÷सञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डा. खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने बताउनुभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहको उहाँले बताउनुभयो । कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सोचेका छैनौँ । हामीसँग भएका तथ्य, प्रमाणहरुका आधारमा छिमेकीहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’’

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले मुस्लिम धर्मावलम्बिहरुको पर्व इदुल फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । मुस्लिम धर्मगुरुहरुको सल्लाह अनुसार विदाको दिन तोकिने उहाँले बताउनुभयो । साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेके विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।