काठमाडौं। अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब र सेवा–सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तोक्न सक्ने भएका छन्।
संघीय संघीय संसद्बाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।
यसअघि २०४९ सालको ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब निश्चित गरिएको थियो। तर अब त्यो व्यवस्था हटाएर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७७ सालमा तयार गरिएको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९४ हजार २८०, उपप्रधानमन्त्रीको ८४ हजार ६४०, मन्त्रीको ७९ हजार २३० र राज्यमन्त्रीको ७५ हजार ३० रुपैयाँ रहेको छ। तलबसँगै पेट्रोल, मोबिल, कर्मचारी सुविधा र भ्रमण भत्ता पनि दिइन्छ।
अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब तोक्न सक्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
