काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परिक्षण्मा शुल्क नलिन आदेश जारि गरेको छ । अदालतले कम आय भएका, विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्यापिड डाइग्नोष्टिक किट (आरडिटी)बाट कोरोना परीक्षण नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एक इजलासले कम आय भएका, गरिबीका रेखामुनि रहेका, लुकिछिपी र समूहगत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका समूह, व्यक्ति, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरू र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने विपन्न समुदायका ब्यक्तिहरूका लागि शुल्क तिरेर र्यापिड टेस्ट गर्न दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसबाहेकका व्यक्तिहरुले भने आफुअनुकुल शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आरडिटी किटबाट कोरोना परीक्षण गराउन पाउनेछन् ।
अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शुल्क लिएर र्यापिड किट प्रयोग गरी कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्देशिका किन जारी गरेको भनी औचित्य पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
यसअघि २ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि र्यापिड टेस्ट गराउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
