१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर चक्रपथमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट, बुधबारदेखि औपचारिक सञ्चालन वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार ‘रिटर्नी’ उद्यमीको सीप र पुँजी नेपालको आर्थिक विकासको आधार बन्नसक्छ वर्षासँगै नौ सडकखण्ड अवरुद्ध, यात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह साउन महिना सरकारी राजश्वमा वृद्धि : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथः सिकाईसँगै प्रतिवद्धता : आफ्नो समुदायमा फर्किएर जलवायु कार्य अघि बढाउँछौँ-सहभागी नेपाल–बङ्गलादेशका फोटो पत्रकारद्वारा पोखरा रङ्गशालामा वृक्षारोपण, मित्रताको ‘हरियो सम्झना’ आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘पानीको अभाव र सङ्कटलाई समाधान गर्न जलस्रोत विधेयक आवश्यक’



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको अभाव र वर्तमान अवस्थामा निम्तिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न जलस्रोत विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री खड्काले पानीको सङ्कट समाधानका लागि जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो मुलुकको हितका लागि बनाइएको कानुन हो, सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकारले जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सबै सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयलाई सच्याएर शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुसाल, डा अन्जान शाक्यलगायतले छुटेका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध र समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘जलस्रोत विधेयक-२०८१’ गत जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको छ । रासस