५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘पानीको अभाव र सङ्कटलाई समाधान गर्न जलस्रोत विधेयक आवश्यक’



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको अभाव र वर्तमान अवस्थामा निम्तिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न जलस्रोत विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री खड्काले पानीको सङ्कट समाधानका लागि जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो मुलुकको हितका लागि बनाइएको कानुन हो, सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकारले जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सबै सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयलाई सच्याएर शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुसाल, डा अन्जान शाक्यलगायतले छुटेका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध र समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘जलस्रोत विधेयक-२०८१’ गत जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको छ । रासस