काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी नेता खिमलाल देवकोटासँग आज सिंहदरबारमा दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्।
बैठकमा पीडित प्रतिनिधिका तर्फबाट देबी खड्का, गीता रसाइली, राम भण्डारी, सुरेन्द्र खत्री, गोपाल शाह, सुशिला चौधरी र सुमन अधिकारी सहभागी थिए। छलफलका क्रममा उनीहरूले राजनीतिक दल र सरकारमाथि पीडितहरूलाई निरन्तर धोका दिने, भागबण्डाको आधारमा आयोग गठन गर्ने, पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गर्नेजस्ता आरोप लगाएका छन्।
पीडित समुदायले विगतमा ऐन संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै पनि योग्य पदाधिकारी छनोट हुने विश्वासका साथ सिफारिस समितिलाई सघाएको स्मरण गराउँदै, समितिले विश्वसनीय प्रक्रिया नअपनाएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले आयोगमा दलका बफादार पात्र मात्र नियुक्त गरिएको, अन्तर्वार्ता र निवेदनको प्रक्रिया ‘नाटक’ भएको टिप्पणी गरे।
छलफलका क्रममा पीडितहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूले पीडितलाई निरन्तर प्रयोग गर्दै न्यायप्राप्तिको अभियानमाथि नै प्रहार गरेको दाबी गरे। आयोग गठनमा पीडितको समावेशीता सुनिश्चित नगरेको, कानुनको त्रुटिहरू सच्याउन प्रयास नगरेको र आफूलाई सरोकारवाला नमानिएको भन्दै तीव्र विरोध जनाए।
पीडित प्रतिनिधिहरूले हालको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको, पीडितहरूलाई छलफलबाट पर राखिएको, आयोगमा क्षमताहीन पात्रहरू राखेर न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको बताए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सिफारिस समिति र आयोग नियन्त्रणमा लिएको आरोपसमेत लगाए।
छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै अबको प्रक्रिया साझा राष्ट्रिय सवालका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर पीडितका गम्भीर आरोपबारे भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा आयोग गठनविरुद्ध रिट दायर गर्न लागेको र नागरिक सत्य आयोग गठनको तयारी भइरहेको जनाउँदै, यदि सरकार र दलहरूले गल्ती नसच्याएमा दोषीको नाम सार्वजनिक गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। साथै, उनीहरूले आयोगमा पीडित समन्वय इकाइ स्थापना गरी पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप जटिलता आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट नदिइदिन र नयाँ आयोग नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
पीडितहरू भने प्रक्रिया फेरि नथालेसम्म, विश्वासयोग्य र पारदर्शी नभएसम्म आफूहरू न्यायको नाममा हुने खेलको हिस्सा नहुने अडानमा अडिग देखिएका छन्।
