२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायमा छलछाम नगर्न द्वन्द्वपीडितको खबरदारी



अ+ अ-

काठमाडौं: द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा छलछाम नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।

आज सिंहदरबारमा द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेल सहित गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी प्रतिनिधि खिमलाल देवकोटा सहितको समूहसंग भेटघाट गरी यस्तो खबरदारी गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भन्नुभयो, राज्यलाई धेरै छलछाम नगर्न, तत्काल दुवै आयोग खारेज गरी पीडित प्रतिनिधित्व सहितको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न पीडितहरुको समूहले शसक्त आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

अधिकारीले भन्नुभयो, आयोग गठनको प्रकृया क्याप्चर गर्नुभयो, प्रक्रिया गलत भो । राजनीतिक भागवण्डा गर्नुभयो, बफादार पात्र तयार गर्नुभयो, प्रक्रियामा पूरै नाटक गर्नुभयो । अहिलेको प्रक्रिया र पात्र दुबै गलत छ । आयोग गठनका विरुद्धमा हामी मुद्दा लिएर अदालत जान्छौं । साथै नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य नपार्न पनि खबरदारी गरेका छौं ।

उहाँहरुले यसै आयोगलाई निरन्तरता दिएर जान आग्रह गर्नु भएको थियो । विदेशीहरुलाई हामी काम गरिरहेका छौं, इन्गेज गरिरहेका छौं भनेर जवाफ दिने गरेको हाम्रो बुझाइ छ ।

सरकारले लामो छलफल र बहसपछि यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । तर यी दुबै आयोगको गठन र यसका पदाधिकारीको छनौटलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।