५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान होईन’



फाईल । तस्बिरः सिङ्घबहादुर थापा/रासस
अ+ अ-

पाटन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले पानीको अभाव रोक्न दीर्घकालीन स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वर्षायाममा समेत पानी नपरेको कारण हालै तराईका जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिप बोरिङ गरेर पानीको समस्या समाधान गर्ने बताएसँगै गुरुङले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । “तराई र पहाडमा पानीको सतह दिनदिनै तल जाँदैछ, डिप बोरिङले पानीको सतह अझै तल लान्छ, जमिन खोक्रो बनाउँछ, जमिन भासिएर थप जोखिम निम्तिने अवस्था आउँछ, डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने अस्थायी समाधान होला, तर स्थायी समाधान होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले जमिनको क्षयीकरणसँगै पानीको सतह झनै घट्न गई भविष्यमा पानीको अभाव बढ्न सक्ने र मरुभूमिकरण हुनसक्ने जोखिमबारे सचेत गराउनुभयो । “भविष्यमा पानीको सतहलाई माथि उकास्न, पानीको अभाव हुन नदिन र जमिनलाई मरुभूमिकरणको जोखिमयुक्त सम्भावनाबाट जोगाउन वृक्षरोपण अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ नदी, खोला र खोल्साको दुवै किनारामा तराईमा १०० मिटर र पहाडमा १०० फिट बाँस, नर्कटलगायतका स्थानीय प्रजातिका बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ । खोलाको ढुङ्गा बालुवा निकाल्न दिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नदीको क्षयीकरण रोक्न सङ्घीय सरकारले कडा कानुन बनाएर लागू गराउनुपर्ने जोड दिनुभयो । गुरुङले यस बिषयमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न, कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलगायतलाई विभागले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।रासस