काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्माणाधिन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास उन, रेसम, अल्लो र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी राज्यकोषबाट खर्च व्यवहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरुको पोसाक जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारलाई अघि बढाइने, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नविन प्रविधिको प्रयोग, र व्यवसायीक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुस्थान गरिने उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसेनरी कार्य सम्पन्न गर्ने, सुर्खेतमा बहुमुल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलको उत्खनन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी सुन, तामा, युरेनियम र फलाम लगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यवसायीक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बैतडी र बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइड अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेड मार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले वैदेशिक व्यपारमा देखिएको अवरोधलाई अन्त्य गर्दै विलासी, स्वास्थ्य र वातावरणिय दृष्टिले हानी गर्ने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । कम तौल उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद दिइ प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज र भैरहवाका सीमानामा एकीकृत जाँच भन्सार चौकी स्थापना गर्दै आगामी वर्ष चोभार र टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यसैगरी हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अगाडी बढाइने छ ।

सरकारले संघ र प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण र व्यवसायीक विक्रि केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्दै खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड नपुगेका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभो ।  आपूर्ति व्यवस्था लाई सहज बनाइराख्न खाद्यन्न इनधन लगायत वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाएर विक्रि वितरण गर्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने, बजार अनुगमनलाई सघन बनाउँदै अनुचित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कलोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने र छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धीको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले चीन सँगको पारवहन सम्झौता अन्तरर्गत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने ४ सामुद्रिक र तीन स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको ब्यापार विस्तार गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थ गर्ने भएको छ ।

उर्जा 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने बताउनुभयो । यस्तै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उतपादनलाई निदी प्रणालीमा आधारीत अर्ध जलासय युक्त र जलासययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । दुधकोसी जलासययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, कर्णाली, तामाकोसी ५, चयनपुर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने छ । बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नाइगाढ, उत्तर गंगा, आधिखोला लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । पञ्चेस्वर बहुउद्येशीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाउने छ । झापाको अनारमुनी देखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर सम्म लप्सिफेदी रातामाटे, हेटौडा, लप्सिफेदी रातमाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केबर मुजफर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाउने भएको छ । बटवल, गोरखपुर, लम्केबरेली र गल्छि केरुङ खण्डको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

दुई वर्ष भित्र सबै परिवारमा नविकरणिय उर्जाको प्रयोग गरी उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गर्ने भएको छ । प्रदश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचका सबै घरमा आगामी वर्ष र प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आगामी २ वर्ष भित्र आधुनिक उर्जाको पहुँच पु¥याउने छ । ग्रामिण विद्युतिकरणका लाग ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ स्थानीय तहमा २ सय वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतियकरण गर्ने भएको छ । तराई मधेसमा जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्यास जडान गर्ने भएको छ । बैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुर्नसंरचना हुने भएको छ । उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कार्य छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । काठमाडौबाट सुरु भएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला सहरमा विस्तार गर्ने भएको छ ।

विद्युत विकासको अनुमति नलिई लामो समयसम्म आयोजना विकासको कार्य सुरु नगर्नेहरुको आयोजनाको इजाजत पत्र रद्ध गरिने भएको छ । प्रतिस्प्रधात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।