१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का



अ+ अ-

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने भएको छ। बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरवन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने जनाए।

यस्तै सरकारले कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कर्मचारी सबैका भत्ता कटौती गरेको छ। बजेट भाषणमा तीबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता आउने साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कार्यलय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायबाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउनेसमेत व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। रासस