काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अघिल्लो संसद अधिवेशनदेखि औधी अप्ठेरो पारेका अमेरिक प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव अन्ततः जारी बजेट अधिवेशनबाट पारित हुने भएको छ । यसका खातिर प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले पार्टीको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने त कहिले त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनको अधिकार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनेसम्मको प्रपञ्च बनाए ।
तर यसै हप्ताका केही नाटकीय बैठकहरुबाट पार्टीमा उठ्दै आएका विरोधका स्वरहरु अस्वाभाविक रुपमा मत्थर भएका छन् । ती बैठकहरुपछि अब ती नेताहरु मौन बस्ने भएका छन् । यही मौनताबीच काँग्रेसको पनि सहयोग लिएर यो प्रस्ताव संसदले पारित गर्ने भएको छ ।
त्यसो त यो प्रोजेक्टको सुरुआत नै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालदेखि सुरु भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई हुदै सुशिल कोइराला र प्रचण्डसम्म नै सबैको सहमतिमा नै आयोजन अघि बढ्दै आएको हो ।
नेकपाका अर्का नेता गोकर्ण विस्ट यस विषयमा चुपचाप रहनुको कारण पनि यही नै हो । किनभने त्यस समयमा उनी उर्जा मन्त्री थिए । तर अहिले आएर उनीहरु सबैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै यसको प्रमुख डिजाइनरका रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले त यो प्रोजेक्ट राष्ट्रघाती रहेकोले कुनै पनि हालतमा नेपालले पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । त्यस स्वरमा सानो स्वर प्रचण्डले थप्ने गरेका छन् भने चर्काे हुँकार भर्ने जिम्मेवारी भिम रावलले लिएका छन् ।
दुई दिनअघिदेखि बालुवाटारमा यसविषयका बैठकहरु निरन्तर रहे । ती बैठककै बीचमा कहिले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त कहिले एमसीसीसम्बन्धी प्रोजेक्टका नेपाल प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट बोलाइएका थिए ।
हिजोको सचिवालय बैठकमा यसै विषयमा छलफल भयो र त्यसमा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रन्त्री र नेता भिम रावललाई पनि बोलाइएको थियो । त्यस बैठकमा घिसिङले विद्युतको प्रसारण लाइनमा अहिलेसम्म भएको नेपालको खर्चको विवरण दिए र उक्त प्रोजेक्टलाई नेपालले पारित नगर्दा राज्यलाई नै घाटा पर्ने भनी ब्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यस ब्रिफिङकै क्रममा नेता भिम रावलले राज्यको जिम्मा तपाईँले नलिनुस यो प्रोजेक्टको बारेमा राम्रा नराम्रा पक्षको बारेमा जे जान्नुभएको छ त्यो बताउनुहोस् भनेर झर्किएको पनि बालुवाटार स्रोतले बतायो । त्यस्तै खड्ग विष्टले पनि आयोजनका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि नेताहरु ‘कन्भिन्स’ भएको बुझिएको छ । यसका लागि पार्टीले फेस सेभिङको कुनै बाटो लिन सक्छ । त्यो नाटकको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई दिइएको छ । उनले कुनै कूटनीतिज्ञको सहायताले नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सहयोगी या सहभागी नहुने, अरु देशको राजनीतिक मामिलाको बारेमा चासो नराख्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अहस्तक्षेप र तटस्थ नीतिको अंगिकार गर्ने भन्नेजस्तो विदेश नीतिको यो स्थायी थेगोलाई अझै आकर्षक भाषामा एक प्रस्ताव लेख्ने र त्यसलाई संसदले संकल्प प्रस्तावका रुपमा पास गरेर अनि एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउने उपाय सुझाइएको छ । यो उल्झनलाई फुकाएपछि नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमामा मात्र यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिने भनेर पास गरिने रणनीति बनाइएको बुझिएको छ ।
संसदले यसैहप्ता भित्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मतिले पारित गर्ने देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुको सहमति नभएपनि अरु सबै एकैठाउँमा उभिने देखिएको छ । यसरी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै दलहरु सहमतिको एकै स्थानमा उभिएको मौका छोपेर सरकारले यसलगत्तै एमसीसीको प्रस्ताव पनि ल्याउने भएको छ । र यही संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मध्यमार्गी बाटो अपनाएर एमसीसी पारित गर्ने देखिएको छ ।
योसँगै पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्री ओलीका विरोधी स्वरहरुको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग हुने देखिएको छ । नक्सा पारित गरेर राष्ट्रवादी कित्तामा नाम लेखाउने ओलीको योजनामा कुनै घुनपुत्लो लाउने अवस्था नदेखिएजस्तै पार्टीभित्रको दरिलो विरोधी स्वर जसलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नै मलजल गरिरहेका थिए, त्यसको पनि दिगो व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । यसका लागि पछिल्ला दुई ओटा प्रस्तावमा संसदमा काँग्रेसको साथ प्रधानमन्त्रीका लागि थप बलियो टेको हो ।
यी दुई ठूला प्रस्ताव पारित भएसँगै अब उनीमाथि जाइलाग्ने त्यस्तो कठिन मुद्दा तत्कालका लागि पार्टीमा देखिँदैन । तर एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेपछिको ओली सरकारलाई चीनले हेर्ने दृष्टिकोणमा भने फरक पर्ने नै छ । किनभने पछिल्ला दिनमा अमेरिका चीनलाई विश्व मानचित्रमा एक्लाउने प्रयासमा लागेकैले हङकङ तिब्बत आदिको मुद्दा उछाल्न खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी पनि विदेशी राजनीतिक आयोजनामा हात हाल्दैछौँ । साथै नेपालका साना तिना दलका विरोधी स्वरहरुले पनि ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ कर्मको उछितो काड्ने नै छन् ।
