काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले रुकुममा भएको अमानविय घटना र सीमा विवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभया । नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दार्चुला तिंकर सडकको ८७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरुले दादागिरी गर्न थालेको बताउनुभयो । अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कुनै पनि हालतमा साँट्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालभित्र भारतको दादागिरी, नमिचिएको ठाउँ छैन, नमिचिएको गाउँ छैन् । भन्दाभन्दै भारतीय चेलीहरुको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो । भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नुपर्यो रे । आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नलाई पनि मेरो देशका जमिन मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?’’
सांसद घनश्याम खतिवडाले कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन भारत तयार नभएर पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दावि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदचन्दा चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृहमन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । दलित भएकै कारण रुकुममा अमानविय घटना घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘‘दलितका लागि दलित नै, मधेशीका लागि मधेशी नै, महिलाका लागि महिला नै बोल्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?’’
सांसद अभिशेक प्रताप साहले चीनले मे २० मा सथरमाथाको उचाइ नाप्न नेपालको समन्वयमा टोली पठाएको हो कीह होइन भन्दै प्रश्न् गर्नुभयो । ‘‘जिनुहुवा कल्चर एण्ड ट्राभल्स जुन चीनको अफिसियल पेज हो । त्यसले के देखाउँछ भने माउन्ट एभरेष्ट अथवा सगरमाथामा अथवा उनीहरुको भाषामा माउन्ट कोमोलाङ्मा त्यहाँ सर्भे टिम पठाएको छ । त्यो सर्भे टिम नेपालसँगको समन्वयमा पठाएको हो की ? यस्तै २७ मे मा अफिसियल चाइना जिनुहुवा न्यूजले देखाउँछ कि त्यहाँ चाइनिजहरु गएर फाइभ जी टावर पनि लगाएको छ । यो नेपाल र चाइनाको संयुक्त निर्णय पछि मात्रै त्यहाँ सर्भे टिम पठाउनु पर्छ ।’’
सांसद अमरेसकुमार सिंहले विपद व्यवस्थापनको काम गृहमन्त्रालय ऐनले निर्धारण गर्नेभएपनि सरकारले सेना परिचालन गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली सेना मार्फत जनतालाई दबाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । विश्वका अन्य मुलुकहरुले कोरोना नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा उचित हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अमृता थापाले सरकारले विदेशबाट नेपाली नागरिक ल्याउन गरेको निर्णयको स्वागत गनुृभयो । अहिले नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमण न्यूनिकरणका लागि प्रयाप्त तयारी नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट बचाउने परिमार्जित योजना ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद आशाकुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातिय विभेदकै कारणले भएको उल्लेख गर्दै संसदिय छानविन समिति गठन गरी, घाइतेलाई उपचार गर्न र पिडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद उमाकान्त चौधरीले तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणको दर बढेको बताउनुभयो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा राहत उद्धार र परीक्षणमा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उमा रेग्मीले सुत्केरी महिला र डायलासिसि तथा केमो थेरापी गर्न गएका विरामीलाई अस्पतालहरुले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन फर्काइएकोले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद गगन थापाले संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताउनुभयो । ‘‘यस्ता अमानविय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरु देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातिय अहंकारको ढाकछोप गर्न गरिरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ । अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन तसर्थ । रुकुम घटना लगायत यो लक डाउनको अवधिमा जातिय विभेदके कारण ३२ भन्दा बढी दलितहरुको हत्या आत्महत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अबिलम्ब सर्वदलिय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोडदार माग गर्दछु । सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहने छौँ । न्यायको पक्ष्ँमा बोलिरहने छौँ । लडिरहने छौँ ।’’
सांसद गौरी शंकर चौधरीले लक डाउनको कारण आत्महत्याको घटना बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अझै विदेशबाट आउनेहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएर आपराधिक घटनाहरु बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
