काठमाडौं । धेरै महिनादेखिको अडकलबाजीको अन्त्य गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । जुन परियोजनाको प्याकेज पछिल्ला पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको चासोमा छ ।
गत अप्रिलको अन्त्यमा, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको लागत कटौती अभियान डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सीले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिपछि, अर्को प्रमुख अमेरिकी सहायता एजेन्सी यूएसएआइडीसमेत बन्द गरिएको थियो ।
यी दुई प्रमुख एजेन्सीहरूलाई बन्द गर्ने निर्णयपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विभिन्न सहायता एजेन्सीहरू अन्तर्गत सञ्चालित विदेशी सहायता परियोजनाहरूको समीक्षा गर्न थाल्यो । त्यसपछि अमेरिकी सरकारको सहायता कार्यक्रमको समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । यो निर्णयबारे अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
यसको अर्थ, नेपाल सरकार र एमसीसीको संयुक्त प्रयोजनको रूपमा सञ्चालन भइरहेको दुई प्रमुख परियोजनाहरू—सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण—अब अवरोधबिना अगाडि बढ्नेछन् ।
यस वर्षको जनवरीदेखि नै नेपाल सरकार एमसीसीमा अमेरिकी समर्थन पूर्णरूपमा हटेमा परियोजनाको वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा थियो ।
नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा ऊर्जा तथा सडक परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार अमेरिका ५०० मिलियन डलर अनुदान दिने र नेपालले १५० मिलियन डलर थप गर्ने सहमति भएको थियो। पछि नेपाली पक्षको योगदान बढाएर १९७ मिलियन डलर पुर्याइएको थियो ।
त्यसअनुसार कुल लगानी ६९७ मिलियन डलर पुगेको छ । एमसीसी बोर्डले थप ५० मिलियन डलर दिने निर्णय गरेपछि यो रकम ७४९ मिलियन डलरसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको थियो ।
अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा इमेल पठाउँदै र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मौखिक रूपमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने जानकारी गराएको हो ।
एमसीसी सम्झौता सन् २०२३ को अगस्टमा कार्यान्वयनमा आएको थियो र पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो—जसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, आन्तरिक ऊर्जा प्रसारण प्रणालीको विस्तार, र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एक खण्ड स्तरोन्नतिको काम समावेश छ ।
