काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको बैठक बसेको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरुले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरुको सहमती भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दातृ निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि १० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सो को लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – अब काठमाडौंको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैनँ । विकल्पको रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो, छरितो निर्माण अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज सर्वदलिय बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक सम्पन्न भएको छ । एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ ।
अब छिट्टै हामी अवलोकन गरेर, ९ अर्बदेखि १० अर्ब टांगिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नका लागि मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर कुरा आएको पनि छिटो बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ । नेपाल सरकारको बजेट वा दातृ निकायको सहयोगबाट विभिन्न मोडलमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउँछौँ । छिट्टै गृहकार्य गर्छौ । आज सबै नेताहरुको यसमा सहमती भएको हुनाले पनि सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा९माओवादी केन्द्र०का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
