१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेलेन्स्कीद्वारा भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको ‘स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गर्ने नयाँ विधेयक प्रस्ताव



भोलोदिमिर जेलेन्स्की/ फाइल फोटो
अ+ अ-

किएभ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचार विरोधी निकायको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने विधेयकको मस्यौदालाई आफूले अनुमोदन गरेको बताउनुभएको छ ।

यी परिवर्तनहरूले फेब्रुअरी २०२२ मा रूसी आक्रमणपछि युक्रेनको प्रमुख सहयोगी युरोपेली सङ्घमा पनि चिन्ता प्रकट गरिएको छ । युरोपेली एकीकरणका लागि सुधारहरू आवश्यक रहेको इयूले बताउँदै आएको छ ।

जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचारविरोधी निकायसम्बन्धी नयाँ विधेयक बुधबार संसद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “मैले भर्खरै युक्रेनमा कानूनको शासनको वास्तविक सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको स्वतन्त्रता र कुनै पनि रूसी प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट कानूनको शासनको भरपर्दो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कानूनको मस्यौदाको पाठलाई अनुमोदन गरेको छु।”

उहाँले नयाँ विधेयक बिहीबार संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो । “यो महत्वपूर्ण छ र हामी सबै युक्रेनीहरूको स्थितिको सम्मान गर्दछौं र युक्रेनको साथमा उभिने सबैप्रति आभारी छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख निकायहरूको स्वतन्त्रता हटाउने परिवर्तनहरूको विरोधमा यस हप्ता युक्रेनभरि हजारौँले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

तीन वर्षअघि युद्ध सुरु भएयता यो देशको पहिलो ठूलो प्रदर्शन हो । संसद्ले द्रुत गतिमा अनुमोदन गरेको र सोही दिन जेलेन्स्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त कानुनले युक्रेनको राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एनएबियू) र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकको कार्यालय (एसएपिओ) लाई अभियोजक जनरलको प्रत्यक्ष अधिकारअन्तर्गत राख्छ । यो पदको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।(रासस/एएफपी)